

आशिष देशमुख
पुणे: न्यायमूर्ती महोदय, तुमची सही असलेली ही चक्क खोटी ऑर्डर जोडून आरोपींनी चक्क मुंबई उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे या आरोपींवर तत्काळ स्वतंत्र गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे.
महोदय, आम्हाला थोडा वेळ द्यावा, आमच्या वैयक्तिक अडचणीमुळे आमचे म्हणणे मांडू शकलो नाही. महोदय, आरोपीचे हे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. त्यामुळे यावर आजच निकाल द्या, अशी आमची विनंती आहे. मंगळवारी यावर न्या. वहिदा मकानदार यांनी आदेश दिले की, हाताने लिहिलेली ही ऑर्डर मी दिलेलीच नाही.
हे दोन्ही बाजूंचे जोरदार युक्तिवाद आहेत, पुणे दिवाणी न्यायालयातील कोर्ट रूम नंबर पंधरा मधले. शुक्रवारी (दि. 21) दुपारी 3 ची वेळ. सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) प्रथम वर्ग वहिदा मकानदार यांचे कोर्टात आगमन झाले. भोजनाच्या मध्यंतरानंतर वाट बघत असलेले दोन्ही बाजूचे वकील आणि वादी-प्रतिवादी यांनी कोर्टात गर्दी केली. मुंबईहून आलेले एका कंपनीचे वकील अॅड. नीरव परमार आणि अबिद मुलाणी यांनी इंग्रजीतून जोरदार युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश धीरगंभीर झाले. दुपारी 3 ते 5 पर्यंत हे वाद विवादपूर्ण युक्तिवाद सुरू होते. हा काय प्रकार सुरू आहे, हे पाहून सुनावणी ऐकण्यास आलेले लोक आश्चर्यचकीत झाले. अखेर न्यायाधीशांनी मंगळवारी (दि. 25) याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी यावर सुनावणी पूर्ण झाली. न्या. मकानदार यांनी आदेश दिले की, ही ऑर्डर मी दिलेलीच नाही. त्यामुळे याप्रकरणी अर्जदारांनी प्रधान हे दोन्ही बाजूंचे जोरदार युक्तिवाद आहेत, पुणे दिवाणी न्यायालयातील कोर्ट रूम नंबर पंधरा मधले.
शुक्रवारी (दि. 21) दुपारी 3 ची वेळ. सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) प्रथम वर्ग वहिदा मकानदार यांचे कोर्टात आगमन झाले. भोजनाच्या मध्यंतरानंतर वाट बघत असलेले दोन्ही बाजूचे वकील आणि वादी-प्रतिवादी यांनी कोर्टात गर्दी केली. मुंबईहून आलेले एका कंपनीचे वकील अॅड. नीरव परमार आणि अबिद मुलाणी यांनी इंग्रजीतून जोरदार युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश धीरगंभीर झाले. दुपारी 3 ते 5 पर्यंत हे वाद विवादपूर्ण युक्तिवाद सुरू होते. हा काय प्रकार सुरू आहे, हे पाहून सुनावणी ऐकण्यास आलेले लोक आश्चर्यचकीत झाले. अखेर न्यायाधीशांनी मंगळवारी (दि. 25) याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी यावर सुनावणी पूर्ण झाली. न्या. मकानदार यांनी आदेश दिले की, ही ऑर्डर मी दिलेलीच नाही. त्यामुळे याप्रकरणी अर्जदारांनी प्रधान न्यायाधीश पुणे जिल्हा न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ही बाब सादर करण्यास मुभा देते.
न्यायालयात रंगले जोरदार युक्तिवाद
या प्रकरणात चेन्नई येथील इसन-एमआर कंनीतील कर्मचारी आरोपी चेमटे आणि रामास्वामीच्या वतीने अॅड. तुषार चव्हाण बाजू मांडत आहेत. त्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील न्या. मकानदार यांंना मराठी भाषेत वारंवार सांगितले की, माझ्या वडिलांचे निधन झाल्याने मी याप्रकरणी दि. 3 फेब्रुवारी रोजी बाजू मांडू शकलो नाही तर आज दि. 21 फेब्रुवारी रोजी माझे अशिलांशी बोलणे न झाल्याने बाजू मांडणे शक्य नाही. मला किमान तीन ते चार दिवसांचा अवधी द्यावा. तर सीटीआर कंपनीच्या बाजूने अॅड. नीरव परमार आणि अबिद मुलाणी यांनी इंग्रजी भाषेत युक्तिवाद केला की, आरोपी हे वारंवार न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहेत.
ते विविध प्रकारे हे प्रकरण लांबणीवर नेत आहेत, त्यामुळे आजच यावर निकाल द्यावा. उच्च न्यायालयात खोटे निकालपत्र देऊन केलेली फसवणूक आहे. ही बाब आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर सादर करणार आहोत. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून न्या. मकानदार यांंनी मंगळवारपर्यंत (दि. 25) या प्रकणाचा निकाल राखून ठेवला.
शेवटी 25 फेब्रुवारी रोजी सकाळीच यावर न्या. मकानदार यांनी आदेशात असे स्पष्ट लिहिले की, ही हाताने लिहिलेली ऑर्डर मी दिलेली नाही. ती बनावट असून आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मुभा तक्रारदारास कोर्ट देत आहे. तसेच हा प्रकार प्रधान न्यायाधीश पुणे जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यास तक्रारदार मुक्त असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुणे शहरात सीटीआर मॅन्युफक्चरिंग प्रा. लि. नावाची पन्नास वर्षे जुनी कंपनी आहे. या कंपनीने वीज उपकेंद्रासाठी फायर फायटिंग सिस्टिम तयार करीत तिचे पेटंट मिळवले. भारतात अशा प्रकारची यंंत्रणा फक्त सीटीआर कंपनी देते. असे असताना चेन्नई येथील इसन-एमआर प्रा. लि. या कंपनीने काही कर्मचार्यांच्या मदतीने सीटीआर कंपनीचे हे पेटंट चोरण्यासाठी अनेक ठिकाणी जाऊन यंत्राचे डिझाईन कॉपी केले.
ही बाब सीटीआर कंपनी व्यवस्थापनाला कळताच कंपनीने जानेवारी 2022 मध्ये पुणे येथील विमाननगर पोलिस ठाण्यात चेन्नई येथील इसन-एमआर प्रा. लि. कंपनीतील उच्च पदस्थ अधिकारी रवीकुमार रामास्वामी (वय 60, रा. हैद्राबाद), हरिभाऊ चेमटे (वय 30, रा. अहिल्यानगर) यांच्यासह एकूण पाच जणांवर विमाननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सर्व आरोपींना अटकही झाली. त्यांनी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला.
हे दोन्ही बाजूंचे जोरदार युक्तिवाद आहेत, पुणे दिवाणी न्यायालयातील कोर्ट रूम नंबर पंधरा मधले. शुक्रवारी (दि. 21) दुपारी 3 ची वेळ. सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) प्रथम वर्ग वहिदा मकानदार यांचे कोर्टात आगमन झाले. भोजनाच्या मध्यंतरानंतर वाट बघत असलेले दोन्ही बाजूचे वकील आणि वादी-प्रतिवादी यांनी कोर्टात गर्दी केली. मुंबईहून आलेले एका कंपनीचे वकील अॅड. नीरव परमार आणि अबिद मुलाणी यांनी इंग्रजीतून जोरदार युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश धीरगंभीर झाले. दुपारी 3 ते 5 पर्यंत हे वाद विवादपूर्ण युक्तिवाद सुरू होते. हा काय प्रकार सुरू आहे, हे पाहून सुनावणी ऐकण्यास आलेले लोक आश्चर्यचकीत झाले. अखेर न्यायाधीशांनी मंगळवारी (दि. 25) याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी ठेवण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी यावर सुनावणी पूर्ण झाली. न्या. मकानदार यांनी आदेश दिले की, ही ऑर्डर मी दिलेलीच नाही. त्यामुळे याप्रकरणी अर्जदारांनी प्रधान
खोटे निकालपत्र पाहून कोर्टही हादरले
पुणे न्यायालयातील न्या. मकानदार यांनी आरोपींना निर्दोष सोडणारा हाताने लिहिलेला निकाल आणि त्यावरची सही आपली नाही, हे सांगितल्याने सीटीआर कंपनीने तत्काळा पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाची फसवणूक करीत खोटे निकालपत्र आरोपीच्या वतीने सादर करीत आरोपींनी जामीन मिळवल्याचे सांगितले. तसेच पुणे येथील न्या. मकानदार यांच्या कोर्टाला देखील पटवून दिले. त्यामुळे हे खोटे निकालपत्र कुणी तयार करवून दिले यावर आता दोन्ही न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 24 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली, तेव्हा पुणे न्यायालयाचा निकाल येऊ द्या, मग त्यावर आपण भाष्य करू, असे म्हणत पुढची तारखी दिली होती.
निकालाची प्रमाणित प्रत काढताच बिंग फुटले
याप्रकरणी विमाननगर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करताच न्यायाधीश मकानदार यांच्यापुढे जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू झाली. मात्र त्यांनी आरोपी चेमटे आाणि रवीकुमार रामास्वामी यांना निर्दोष सोडलेले निकालपत्र हाती आले. ते पाहून आश्चर्याचा धक्का बसल्याने सीटीआर कंपनीने या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत आरोपींचे जामीन रद्द करणारी तक्रार याचिका दाखल केली.
त्या वेळी न्यायलयाने पुणे दिवाणी न्यायालयाचा निकाल पाहून दोन्ही आरोपींना जामीन मंजूर केला. तसेच सीटीआर कंपनीला दहा लाखांचा दंड का ठोठावू नये, अशी तोंडी विचारणा केली. मात्र सीटीआर कंपनीच्या वकिलांनी पुणे न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रमाणित प्रत मिळवली तेव्हा असे लक्षात आले की, आरोपींना निर्दोष सोडणारा हा निकाल चक्क खोटा आहे. हा निकाल न्या. मकानदार यांनी दिलेलाच नाही.