पुणे : आरक्षित जागा ताब्यात घेतल्यानंतर जागामालकांना दिल्या जाणाऱ्या विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) देण्याच्या नियमावलीत सुधारणा करून आता ही प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर 90 दिवसांत टीडीआर देणे बंध. (Latest Pune News)
महापालिका आयुक्त नवल कुमार राम यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील जागा ताब्यात घेताना रोख स्वरूपात मोबदला देणे शक्य होत नसल्याने प्रशासनाकडून टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला जातो. मात्र, पालिकेच्या ताब्यात जागा दिल्यानंतर ’टीडीआर’चा मोबदला मिळविण्यासाठी जागामालकांना मोठी कसरत करावी लागते तसेच या प्रकियेत मोठा विलंब होत असल्याने ’टीडीआर’च्या बदल्यात जागा देण्यास जागामालक पुढे येत नव्हते.
त्याचा थेट परिणाम विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर होत होता. त्याची दखल घेत आयुक्त राम यांनी टीडीआर देण्याच्या नियमावलीत सुधारणा केली आहे. याबाबत माहिती देताना आयुक्त राम म्हणाले, सद्यःस्थितीला टीडीआरचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर त्यासोबत 40 विविध प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागत होती. यामधील अनेक कागदपत्रे अनावश्यक होती. त्यामुळे ती कमी करून आता फक्त 20 ते 22 च कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक पातळीवर प्रस्ताव गेल्यानंतर संबंधित विभागप्रमुखांकडून कार्यवाही केली जात होती.
आता एकाच वेळी सगळीकडे कार्यवाही केली जाईल, त्यामुळे अनावश्यक वेळेची बचत होणार आहे. त्यामुळे 90 दिवसांत टीडीआरचा प्रस्ताव मंजूर होणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, सद्यःस्थितीत जे प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल झाले आहेत, त्यांच्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी लागू होणार नाही. मात्र, त्या सर्व प्रस्तावांचा आढावा घेऊन त्याही लवकरात लवकर निकाली काढण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही आयुक्त राम यांनी स्पष्ट केले.
टीडीआरचा प्रस्ताव 90 दिवसांत मंजूर होण्यासाठी प्रत्येक आठवड्याला आम्ही आढावा घेणार आहोत. जर काही कारणांनी उशीर होत असेल तर त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागेल, त्यानंतर पुढील 30 दिवसांत ती निकाली काढावी लागेल, अशी माहितीही आयुक्त राम यांनी दिली.
