मंचर: उद्योगपतींची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे कोणत्याही अटींशिवाय 'राईट ऑफ' केली जातात, मग अन्नदाता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना अटी-शर्ती का लादल्या जातात? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी गुरुवारी (दि. ११) उपस्थित केला.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारच्या कर्जमाफीतील विसंगत धोरणाविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी शासनाच्या कर्जमाफीच्या शासकीय अध्यादेशाची होळी करून प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
या वेळी स्वाभिमानीचे नेते प्रकाश कोळेकर, संतोष पवार, संजय पालेकर, काळूराम सरोदे, गणेश दौंड यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. या वेळी प्रभाकर बांगर यांनी राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेताना घातलेल्या सर्व अटी-शर्ती तत्काळ रद्द करून सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी केली.
२०१९ मध्ये कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात आली असून, त्यानंतर झालेल्या आर्थिक नुकसानीला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'वन टाइम सेटलमेंट' योजनेतील अटीही अन्यायकारक असल्याचे सांगत, पाच लाखांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्याला लाभ घेण्यासाठी तीन लाख रुपये एकरकमी भरण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी एक लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. या वेळी अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अमोल वाघमारे, तुकाराम गावडे, वैजयंती कोऱ्हाळे, वंदना वाकचौरे, कमल पारधी, प्रमोद खांडगे, राजू घोडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
