प्रा. अनिल धुमाळ
मोठ्या कष्टाने सव्वा ते दीड वर्ष जोपासलेले उसाच्या पिकामध्ये मशागत, लागवडीपासून ते गाळपापर्यंत आणि गाळप झाल्यानंतर हातामध्ये मिळणार्या उसाच्या पेमेंटपर्यंत ऊस उत्पादक शेतकर्यांशी संबंधित असणारी केंद्र, राज्य सरकार ते कारखानदार ही सर्व यंत्रणा शेतकर्यांची फसवणूक करत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. अशा वेळी न्याय मागायचा कोणाला? आणि तो मिळणार कसा? असे सवाल ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत.
उत्पादित उसाची किंमत ठरविण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून साखर कारखानदारीला ‘एफआरपी’ हा शब्द परवलीचा झाला आहे. परंतु, ही ‘एफआरपी’ म्हणजे उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत काढताना जी पद्धत वापरली जाते, त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. उत्पादित खर्चावर ती काढली जात असताना प्रत्येक राज्यांकडून उसाच्या मशागत, लागवड ते गाळप इथपर्यंत येणारा खर्च केंद्र शासनाला कळवताना त्या आकडेवारीमध्ये राज्यनिहाय फरक असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
केंद्र शासनाच्या कृषिमूल्य आयोगाकडून ‘गन्ने की मूल्यनीति’ हे माहितीपुस्तक दरवर्षी प्रकाशित केले जाते. यामध्ये पाहिले असता ऊस उत्पादक राज्यांकडून कळवली 8जाणारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष असणारी खर्चाची आकडेवारी, यामध्ये असणारा फरक हा सपशेल ऊस उत्पादक शेतकर्यांची फसवणूक करणारा आहे. उदाहरणार्थ सन 2022-23 मध्ये काही राज्यांनी उसाचा बेणे खर्च 1500 ते 10 हजार रुपयांपर्यंत हेक्टरी अर्थात अडीच एकरासाठी दर्शविला आहे.
प्रत्यक्षात बियाण्यांचा एकरी खर्च 5 ते 6 हजार रुपये येत असल्याचे दिसते. रासायनिक तसेच सेंद्रिय खतांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असताना या किमती देखील राज्य शासनाकडून कमीत कमी कळवल्या जातात. तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च प्रतिटन 160 रुपयांपासून दाखवतात, जो कारखानदारांकडून 500 रुपयांपासून 1000 रुपयांपर्यंत कापला जातो. या सर्व फसव्या आकडेवारीमुळे ’एफआरपी’ काढताना ऊस उत्पादकांचे नुकसान होत आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की किमान साखर विक्री आधारित किंमत (एमएसपी) केंद्र शासनाने 2019 मध्ये 3100 रुपये प्रतिक्विंटल निर्धारित केली होती. परंतु, यावर बारकाईने लक्ष न देता कमी किमतीत देखील साखर विक्री होत असताना त्यावर निर्बंध आणले जात नाहीत. मागील पाच वर्षांमध्ये ’एमएसपी’ची किंमत न वाढविल्यामुळे साखर विक्रीचा दर ’जैसे थे’ राहिला आहे. साखर विक्री किंमत वाढत नसल्याने उसाची किंमत वाढत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी देखील ऊस उत्पादकांची फसवणूक होत आहे.
अशावेळी उसापासून साखरेसह इतर उपपदार्थांच्या उत्पादनातून उसाला अधिकचा भाव देण्याची क्षमता तसेच केंद्र व राज्य शासनाला यामधून कोट्यवधी रुपयांचा मिळणारा महसूल लक्षात घेता केवळ केंद्र तसेच राज्य शासनस्तरावर असलेली उदासीनता आणि साखर कारखानदारांची फसवणुकीची भूमिका, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे, हे मात्र नक्की.
दरम्यान, मागील वीस वर्षांत ‘एफआरपी’ काढताना उसाचा पायाभूत सरासरी साखर उतारा 8.5 टक्क्यांवरून 10.25 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला, तर सर्वोच्च साखार उतार्याचा 1 टक्का वगळण्यात आला. इथे देखील ऊस उत्पादक शेतकर्यांवर अन्याय होत आहे. सध्या 10.25 सरासरी साखर उतार्याला 3400 रुपये प्रतिटन दिले जातात, तर पुढील 1 टक्क्यासाठी 332 रुपये प्रतिटन दिले जातात. यामधून ऊसतोडणी व वाहतूकखर्च वजा जाता ऊस उत्पादक शेतकर्यांना ‘एफआरपी’ मिळते. मात्र, यामध्ये कळीचा दुसरा मुद्दा की, तोडणी व वाहतूक खर्च उसाची ‘एफआरपी’ काढताना केंद्र शासनाला नाममात्र कळवला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात अधिकचा खर्च ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या माथी मारला जातो, या ठिकाणी देखील ऊस उत्पादकांची फसवणूक होत आहे.
