पुणे : राज्यातील २०२६-२७ च्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वी गाळप हंगाम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच हा कळीचा मुद्दा ठरून साखर आयुक्तालय विरुद्ध शेतकरी संघटना, असा संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ज्या कारखान्यांनी गाळप परवाना मिळवण्यासाठी सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय निकष पूर्ण केले, ते कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून किंवा त्यापूर्वी गाळप सुरू करू शकतात. शासनाच्या वतीने कोणत्याही साखर कारखान्याला गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याची सक्ती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येईल तो प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे. गाळप हंगाम सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखाने व संबंधित घटकांनी शासन तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी केले आहे.
गेल्या आठवड्यातच विविध शेतकरी संघटनांकडून साखर आयुक्तांची भेट घेऊन ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे आणि समक्ष चर्चेत करण्यात आली. तसेच, अन्य मागण्यांवरही ७ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. त्या मागण्या मान्य न झाल्यास साखर संकुलवर ८ ऑक्टोबरला हल्लाबोल व बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
