पुणे: जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 33 हजार लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, त्यापैकी सुमारे 20 हजार लाभार्थ्यांनाच अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याचे समोर आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दुसर्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्याला राज्य सरकारने 37 हजार घरकुल मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी 33 हजार लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या दिवशी एकूण मंजूर लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 19 हजार जणांच्या खात्यात अनुदानाचा 15 हजारांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यात एकूण 30 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दरम्यान, कार्यक्रमाच्या दिवशी सुमारे 19 हजार जणांना लाभ देण्यात आला असला, तरी आत्तापर्यंत आणखी सुमारे एक हजार जणांपर्यंत पहिला हप्ता मिळाला आहे. त्यामुळे पहिला हप्ता मिळालेल्यांची संख्या 20 हजारांपर्यंत पोहचली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील घरकुल योजनेसाठी मंजूर लाभार्थ्यांमध्ये अनेकांकडे स्वतःची जमीन नाही. त्यांच्या नावावर कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत तसेच जमीन असल्यास त्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या भूमिहिनांसाठी जागेची मागणी केली आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 2200 भूमिहीन आहेत. सरकारी जागा बहाल करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा गटविस्तार अधिकार्याच्या नावे जागा देण्यात येते. या जागा देताना निवासी प्रयोजन अथवा घरकुल प्रयोजनेसाठी म्हणून देण्यात येते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत सुमारे 20 हजार लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांकडे जमीन, त्यांच्याकडे पुरेशी कागदपत्रे नाहीत तसेच बँकेशी आधार कार्ड लिंक केले नसल्याने अनुदान मिळू शकले नाही. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यास अनुदान दिले जाईल.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
