पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने अकृषिक कर (एनए टॅक्स) रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनने स्वागत केले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे दीड लाख गृहनिर्माण संस्थाआणि सुमारे दोन लाख अपार्टमेंटस यांच्यासह शाळा-महाविद्यालये, हॉटेल, व्यापार व औद्योगिक संकुले, आस्थापनांनाही होणार असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.
अकृषिक कर हा ब्रिटिशकालीन कायदा होता. पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंटस महासंघाने या अकृषिक कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी वेगवेगळ्या व्यासपीठावर हा विषय मांडला.
त्याविरोधात लोकप्रतिनिधींसमवेत अनेकदा चर्चा केली, संयुक्त बैठका होऊनही प्रत्यक्षात त्याबद्दलचा निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (३७/२०२२) दाखल केलेली आहे.
या याचिकेत मागील २० वर्षांपासून करण्यात आलेली अकृषिक करातील वाढ, त्यावर आकारण्यात आलेले व्याज आणि दंड याला माफी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागील तिन्ही म्हणजे फडणवीस सरकार, ठाकरे सरकार आणि शिंदे सरकार यांनी त्यास स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर याविषयी महासंघाने अनेक शासकीय अधिकारी, मंत्री, महसूलमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून व चर्चा करुन सतत पाठपुरावा केला होता. या लढ्यास उशिरा का होईना यश आले आहे. प्रत्यक्षात शासन अध्यादेश अजून आलेला नसून या संबंधीचे अद्यादेश आल्यावर उच्च न्यायालयातील याचिकेवर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
