पुणे: राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांना वेळेवर अन्नधान्य मिळावे, यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. या योजनेनुसार पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागांत 13 नवीन धान्य गोदामे बांधली जाणार आहेत. यामुळे रेशन दुकानदारांना धान्याचा वेळेवर पुरवठा होईल, त्यामुळे ग्राहकांना दर महिन्याला वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
जिल्ह्यात अंत्योदय अन्न योजना 55 हजार 812 रेशन कार्डधारकांना, तर प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या माध्यमातून 9 लाख 52 हजार 295 रेशन कार्डधारकांना रास्त भाव दुकानदारांच्या माध्यमातून अन्नधान्य पुरविले जाते. (Latest Pune News)
सध्याची समस्या आणि नवीन गोदामांची गरज
सध्या पुणे शहर आणि नगरपरिषद भागातील रेशन दुकानांना भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून थेट धान्य मिळते. मात्र, ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. येथे धान्य आधी भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून तालुक्यांच्या गोदामात आणि नंतर तिथून रेशन दुकानदारांपर्यंत पोहचविले जाते.
या दुहेरी प्रक्रियेमुळे अनेकदा वाहतुकीस विलंब होतो आणि धान्य वेळेवर पोहचत नाही. याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील गरजू ग्राहकांना बसतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी नवीन गोदामे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही गोदामे तालुक्यांमध्ये असल्याने वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचेल. विशेष म्हणजे, या प्रत्येक गोदामात तीन महिन्यांसाठी पुरेल इतका अन्नधान्याचा साठा ठेवण्याची क्षमता असेल. यामुळे अचानक उद्भवणार्या संकटाच्या काळातही धान्याचा पुरवठा खंडित होणार नाही.
कोणत्या तालुक्यात गोदामे उभारणार?
जिल्हा पुरवठा विभागाने या गोदामांसाठी 12 तहसील कार्यालयांकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. भोर, दौंड, जुन्नर, इंदापूर, पुरंदर, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, तळेगाव ढमढेरे, आंबेगाव, खेड याव्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी आधीपासूनच गोदामे आहेत, त्यांची साठवणूकक्षमताही वाढविण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील 9,411 रेशन दुकानांच्या धान्यवितरणाची व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. बारामती तालुक्यात गोदाम बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, बांधकामाला सुरुवात झाली आहे.
नवीन गोदामे बांधली जाणार
सार्वजनिक अन्नसुरक्षा कायदा 2013 नुसार सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेखाली वितरित करण्यात येणार्या अत्यावश्यक व्यवस्थेच्या साठवणुकीची क्षमता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मासिक नियतनच्या तीनपट असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ही नवीन गोदामे बांधली जाणार आहेत.
गरजूंना वेळेवर धान्य मिळण्यास मदत होईल
हा उपक्रम ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. या नवीन गोदामांमुळे धान्याच्या वाहतुकीतील विलंब कमी होऊन गरजू कुटुंबांना वेळेवर धान्य मिळण्यास मदत होईल.
