पुणे : शहरातील रुबी हॉल, सह्याद्री (कर्वे रस्ता) आणि के. के. आय. इन्स्टिट्यूट या प्रमुख रुग्णालयांना पुणे महानगरपालिकेने अर्धा टक्का अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) मंजूर केले आहे. त्याच्या मोबदल्यात, महापालिकेच्या शिफारशीवरून दररोज एकूण 19 रुग्णांना मोफत खाटा उपलब्ध करून देणे या रुग्णालयांना देणे बंधनकारक होते. गेल्या तीन वर्षांत या माध्यमातून सुमारे 6935 रुग्णांना मोफत उपचार मिळणे अपेक्षित असताना काही मोजक्याच लोकांना याचा लाभ देण्यात आला असून पालिकेची फसवणूक करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुबी हॉलमध्ये 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या तीन वर्षांत केवळ 72 रुग्णांना आणि यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत 8 रुग्णांना या सुविधेचा लाभ मिळाला. सह्याद्री रुग्णालयात तीन वर्षांत 79 रुग्णांवर तर यंदाच्या दोन महिन्यांत केवळ तीन रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. के. के. आय. इन्स्टिट्यूटमध्ये तीन वर्षांत 75 आणि यावर्षी पहिल्या दोन महिन्यांत सहा रुग्णांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला.
औंध इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एआयएमएस) रुग्णालयासोबत 2013 साली करण्यात आलेल्या करारानुसार, रुग्णालयातील 10 टक्के खाटा महापालिकेच्या शिफारशीवर मोफत उपचारांसाठी राखीव ठेवायच्या होत्या. परंतु, 2022 ते 2025 या तीन वर्षांत एकूण 33 रुग्ण आणि या वर्षी पहिल्या तीन महिन्यांत फक्त तीन रुग्णांनाच या सवलतीचा लाभ मिळाल्याचे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले. वास्तविकपणे रुग्णालयांनी दररोज 19 मोफत खाटा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतानाही, ही अट सातत्याने पाळली जात नसल्याचे या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
या बाबत माहिती देतांना वेलणकर म्हणाले, या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. आरोग्य विभागाने याची योग्य प्रसिद्धी केलेली नाही. यामुळे, गरजू रुग्णांना या सुविधेबाबत माहितीच नसते. शिवाय, महापालिकेने ‘गरजू‘ रुग्णांची व्याख्या केवळ दारिर्द्यरेषेखालील वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित केली आहे, जे वास्तवात खूपच अपुरी आहे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किमान तीन लाख रुपये करण्यात यावी, जेणेकरून खर्या अर्थाने गरजूंना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. तसेच, या योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभारण्याचीही गरज असल्याचे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
