पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आरटीई खासगी शाळांमधील राखीव जागा प्रवेशासंदर्भात सरकारने चुकीचा आदेश काढला. तो शिक्षण हक्कविरोधी असल्यामुळे कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. परंतु, सरकारने तो अजूनही मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया अजूनही कोर्टात रेंगाळली आहे. हा आदेश सरकारने तातडीने मागे घेऊन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, या मागणीसाठी आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात पालकांनी रविवारी (दि.23) बालगंधर्व चौकात आंदोलन केले.
यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया तब्बल दोन महिने रखडली आहे. शासनाने काढलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क विरोधी ठरवत स्थगिती दिली. परंतु, शासनाने कायदा अधिसूचना मागे न घेतल्याने त्याबाबत खासगी शाळा विविध हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आहेत. त्यांच्या सुनावणीला तारखा पडत असल्याने शाळा प्रवेश लॉटरी जाहीर करण्यास कोर्टाने मनाई केली आहे. या खासगी राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या अपेक्षेने जवळपास अडीच लाख पालकांनी अर्ज भरले असून त्यांची मुले या प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहात आहेत.
सध्या सर्व खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा सुरू झालेल्या आहेत. या शालाबाह्य अडीच लाख मुलांना खासगी शाळांमध्ये लॉटरी लागून प्रवेश मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे पालक द्विधा मन:स्थितीत आहेत. इतर मुले शाळेत जाऊ लागल्याने मोफत प्रवेशाची वाट पाहात असलेल्या मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे, याला शिक्षणमंत्री केसरकर आणि युती सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला. तर आदेश मागे न घेतल्यास शिक्षणमंत्री केसरकर यांना पुण्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा सुदर्शन जगदाळे यांनी दिला.
सरकारने कायदा बदल करून खासगी शाळा श्रीमंतांसाठी, सरकारी शाळा गरिबांसाठी करण्याचा प्रयत्न केला त्यास स्थगिती देऊन कोर्टाने सरकारला चपराक दिली आहे. तरीही सरकारने हा अधिनियम रद्द केलेला नाही. त्यामुळे त्याबाबत हस्तक्षेप याचिका कोर्टात दाखल होत आहेत व यावर्षीची प्रक्रिया थांबली आहे.
सरकारने हा अधिनियमच रद्द केला तर आक्षेपही बंद होतील व प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू होऊ शकते म्हणून हा अधिनियम रद्द करावा, अडीच लाख मुलांचे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे, अशी आग्रही मागणी आम आदमी पार्टी व आप पालक युनियनने केली आहे. आंदोलनाच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पालकांनी गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले.
