आरटीई प्रवेश प्रकरण थेट न्यायालयात; ‘आप’ पालक युनियन करणार याचिका दाखल

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सरकारने केलेल्या बदलांमुळे ही प्रवेश प्रक्रिया अप्रत्यक्षपणे गुंडाळली गेल्यासारखीच आहे. यासंदर्भात विविध संघटनांनी आंदोलने केली. परंतु, सरकारने सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे पाहायला मिळाले. आप पालक युनियन, तसेच अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेने याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे  आरटीई प्रवेश प्रकरण आता न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे वंचित आणि दुर्बल घटकांतील मुलांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात.  दरवर्षी मार्चअखेरीस प्रवेश देण्यास सुरुवात होते. परंतु, यंदा कायद्यात बदल केल्यामुळे मुलाच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरात सरकारी अथवा अनुदानित शाळा असेल तर त्यास तिथे प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. खासगी शाळेमध्ये मोफत प्रवेश मिळू शकणार नाही. या बदलामुळे महाराष्ट्रातील 76 हजार शाळांची नोंदणी झाली असून, 9 लाख 72 हजार रिक्त जागा असल्याचे नोंदविले गेले आहे. पुणे विभागामध्ये मागील वर्षी खासगी शाळांमध्ये साधारण 90 हजार जागा उपलब्ध होत्या.

मात्र, यंदा 5 हजार 151 शाळा नोंदविल्या गेल्या असून, 77 हजार 900 रिक्त जागा आहेत. परंतु, या जागा मुख्यत्वे सरकारी व अनुदानित शाळांमधील आहेत. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मुलाच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरामध्ये सरकारी शाळा असल्यामुळे खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळण्याची शक्यता नाही. यंदा खासगी शाळांतील 90 टक्के जागा या रिक्त राहतील, असा अंदाज आहे.

आप पालक युनियनने विरोध दर्शवीत निदर्शने केली होती. शिक्षणमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग यांच्याशी पत्रव्यवहार करून आक्षेप नोंदवत  हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. परंतु, प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता न्यायालयीन लढाई लढण्याचे ठरविल्याची माहिती दोन्ही संघटनांच्या वतीने देण्यात आली आहे.

विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसाहाय्य शाळांना किमान 25 टक्के आरक्षण हे वंचित व दुर्बल घटकांसाठी ठेवणे केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 प्रमाणे बंधनकारक आहे. हे आरक्षण काढून टाकण्याचा वा रिकामे ठेवण्याचा अधिकार राज्य  सरकारला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या 2012 मधील तीन सदस्य बेंचच्या निर्णयाप्रमाणे सामाजिक समतोल, संधी आणि सामाजिकीकरण या उद्देशासाठी सर्वच विनाअनुदानित, खासगी शाळांमध्ये किमान 25 टक्के आरक्षण हे वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी असणे न्यायपूर्ण आहे.   या नवीन बदलामुळे श्रीमंतांची खासगी शाळा आणि  गरिबांची  शाळा, अशी सामाजिक दरी तयार होईल.  सरकारी शाळांमध्ये आरक्षण ठेवणे हे शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर आहे.