पुणे: शहर परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वतीने बांधण्यात येणाऱ्या अंतर्गत रिंग रोडसाठी लवकरच मोजणीला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी भूसंपादन होणाऱ्या जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाने शेतकरी तसेच जागामालकांना चार पर्याय दिले आहेत.
पुणे शहर व पिंपरीतील आसपासच्या भागांतील वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी पीएमआरडीएकडून 83.12 किलोमीटर लांबीचा आणि 65 मीटर रुंदीचा हा अंतर्गत रिंग रोड बांधण्यात येणार आहे. रिंग रोड प्रकल्पाच्या टप्पा 1 ते 4 साठी जमिनीचे संपादन होणार असून, त्याची मोजणी लवकरच सुरू होणार आहे. (Latest Pune News)
लोहगाव विमानतळ, हिंजवडी आयटी पार्क आणि चाकण एमआयडीसीसारख्या प्रमुख केंद्रांना वर्तुळाकार कनेक्टिव्हिटी देणे हे या रिंगरोडचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या रिंगरोडमुळे जड वाहतूक शहरातील मध्यवर्ती भागात येणार नाही, तर शहरांतर्गत वाहतूक गतिमान होईल. या रिंगरोडसाठी सुमारे 14 हजार 200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी चार पर्याय दिले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) हा पर्याय निवडल्यास बाधित क्षेत्राच्या दुप्पट बांधकाम क्षेत्राचे प्रमाणपत्र (डीआरसी) स्वरूपात मिळणार आहे. हे बांधकाम क्षेत्र पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात वापरता येईल तसेच डीआरसी विकसकांना विकण्याची मुभा मिळेल.
दुसरा पर्याय, भूसंपादनाने काही भाग बाधित होणार असेल आणि उर्वरित क्षेत्र बांधकामासाठी योग्य असल्यास, त्या उर्वरित जागेवर बाधित क्षेत्राच्या दुप्पट बांधकाम क्षेत्राचा (इन-सिटू एफएसआय) वापर करता येईल.
तिसरा पर्याय मोबदल्याशी संबंधित आहे. खासगी जमीन जर वाटाघाटीद्वारे थेट संमतीने दिली, तर पाचपट मोबदला मिळणार आहे, तर चौथा पर्याय हा थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन मान्य नसल्यास भूसंपादन कायदा 2013 नुसार सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
