बारामती: मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात 90 हजार बास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननप्रकरणी विधान सभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेत गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी व दोन तलाठी अशा एकूण दहा जणांचे निलंबन करण्याचे आदेश दिले होते. या कारवाईनंतर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांचे अन्यायकारक निलंबन तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
या मागणीसाठी बारामती महसूल विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, निलंबन मागे घेत नाही तोपर्यंत संप करण्याचा इशारा या वेळी दिला आहे. यामुळे तहसीलदार यांच्या पुढे मंगळवारी (दि. 16) होणाऱ्या सुनावण्या आता थेट 27 जानेवारीलाच होणार आहेत. तहसील कार्यालय आणि प्रांत कार्यालयात सध्या शुकशुकाट पसरला आहे.
विधिमंडळात झालेले एकतर्फी निलंबन तत्काळ मागे घेण्यासाठी बारामतीत बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. अचानक सुरू झालेल्या बेमुदत संपामुळे नागरिकांची मात्र तारांबळ उडाली आहे. पुरवठा विभाग, भूमिअभिलेख कक्ष, संजय गांधी विभाग अशा सर्वच विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केल्याने तालुक्यातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या नागरिकांना मोकळ्या हाताने निराशेने परतून जावे लागले आहे.
यामुळे प्रशाकीय भवनात शुकशुकाट आहे. निलंबन झालेल्या अधिकारी-कर्मचागयांनी वेळोवेळी गौण खनिज संदर्भात अहवाल सादर केले असल्याचे मत महसूल अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
निलंबन मागे घेईपर्यंत बेमुदत संप
अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तत्काळ रद्द करून या अधिकारी-कर्मचारी यांना सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देण्याची महसूल विभागाकडून मागणी करण्यात आली आहे; अन्यथा राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग््रााम महसूल अधिकारी संघटना, मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनेकडून न्याय मिळेपर्यंत तीव आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
