गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (जीआयपीई) भोवती घडणार्‍या घटनांच्या मालिकेत शुक्रवारी (दि.27) संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांनी दाखल केलेल्या अपिलात गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर रानडे यांना 7 ऑक्टोबरपर्यंत पदमुक्तीचा आदेश लागू केला जाणार नाही, असे आदेश दिले. त्यामुळे मला कुलपती या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे कारण देत कुलपतींनी राजीनामा दिल्याचे कारण पुढे केले.
दरम्यान, यामुळे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल सायन्स अँड इकॉनॉमिक्समध्ये सुरू असलेल्या प्रकरणात आता नवा टि्वस्ट आला आहे. संस्थेचे कुलगुरू रानडे यांना कुलपती देबरॉय यांनी राजीनामा द्या, अशी नोटीस बजावली होती. त्याला 14 सप्टेंबर रोजी रानडे यांनी या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर दोनवेळा सुनावणी झाली व डॉ. रानडे यांना स्थिगिती मिळाली. ही याचिका अजून पूर्ण निकाली निघाली नाही. 7 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी आहे. मात्र, त्याच्या आतच संस्थेतील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून देबराय यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा सुरू झाली.
कुलगुरू रानडे यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये देबरॉय यांनी म्हटले आहे की, स्थगन आदेश मिळाल्याबद्दल अभिनंदन. अशा परिस्थितीत मला, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलपती म्हणून पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. मी तत्काळ पदावरून पायउतार होत आहे. कृपया याची माहिती ज्यांना माहिती देण्याची गरज आहे त्यांना कळवा. मी तत्काळ पदाचा राजीनामा देत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मी 5 ऑक्टोबरला दीक्षांत समारंभासाठी उपस्थित राहणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे.
डॉ. देबरॉय यांची 5 जुलै रोजी गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी संस्थेच्या कुलपतिपदासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ठरवून दिलेले निकष पूर्ण केले होते. कुलगुरू अजित रानडे यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत देबरॉय यांनी सत्यशोधन समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार देबरॉय यांनी रानडे यांना कुलगुरूपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला होता.
डॉ. बिबेक देबरॉय हे प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांना 2015 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कुलगुरू अजित रानडे यांच्या नियुक्तीमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून संस्थेकडून कारवाईचा अहवाल मागितल्यानंतर 10 दिवसांत देबरॉय यांची नियुक्ती करण्यात आली. 19 डिसेंबर 2023 रोजी यूजीसीकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत प्रा. मुरली कृष्णा यांनी आरोप केला होता की, रानडे यांच्या नियुक्तीने उमेदवाराला किमान 10 वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असणे आवश्यक असलेल्या नियमाचे उल्लंघन केले आहे.
