कोंडीभाऊ पाचारणे
खेड: वाढत्या रहदारीचे शहर म्हणून राजगुरुनगर शहराची गणना होते. मात्र, या पार्श्वभूमीवर शहरातील अनेक समस्या नेहमीच ‘आ’ वासून असतात. त्यावर उपाययोजना करण्यात नगरपरिषद अपुरी पडते की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहराच्या कारभाराचा भार नगरपरिषदेला पेलवेनासा झाला आहे.
राजगुरुनगर शहरात कचरा व्यवस्थापन होत नाही. दीड लाखांवर लोकसंख्या आहे. मात्र, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही. सरकारी निधीतून रस्ते काँक्रीट केले. मात्र, या पैशात केवळ ठेकेदारांचे आणि टक्केवारीत लेखणी चालवणार्या अधिकार्यांनी स्वतःचे खिसे भरून घेतले.
कारण नुकतेच तयार केलेले रस्ते नगरपरिषदेला पुन्हा खोदावे लागत असल्याचे चित्र गल्लोगल्ली पाहायला मिळत आहे. रस्त्यांबरोबरच बंदिस्त गटाराच्या योजनेला शासनाने कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, काय काम केले आणि त्याचा पुढे काय लाभ होणार हा आता संशोधनाचा विषय बनला आहे.
सन 2014 मध्ये शहराला नगरपरिषद लागू झाली. त्याअगोदर ग्रामपंचायत होती. कालांतराने ग्रामपंचायतीचे काम चांगले करीत होती, असे म्हणायची वेळ नागरिकांवर आली आहे. नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष, नगरसेवक आले, निधीही मोठ्या प्रमाणात मिळाला. मात्र, एका पदाधिकार्याने सुरू केलेले काम पुढच्या पदाधिकार्याने त्याच आत्मीयतेने केल्याचे पाहायला मिळाले नाही. अधिकारी तर बदलतच गेले.
येताना मोकळा आलेला अधिकारी खिसा भरला की गायब झाला असे घडत गेले. पाणीपुरवठा योजना, बंदिस्त गटाराच्या वाहिन्या आणि रस्त्यांच्या कामात कोणाचा कोणाला मेळ लागला असे एकदाही आढळले नाही. कोट्यवधींचा खर्च झाला तरी शहरातला प्रत्येक चौक कचर्याने, दुर्गंधीने भरलेला आहे. नळाला पाणीपुरवठा होतो. मात्र, सगळे नागरिक रोज विकतचे पाणी घेऊन पितात. आरोग्याच्या समस्या नेहमीच दारात उभ्या आहेत. अशी शहराची अवस्था आहे.
सन 2014 च्या नंतर अर्धा अधिक काळ प्रशासकीय राजवट आहे. नेते, कार्यकर्ते भ्रष्ट असू शकतात. मात्र, त्यापेक्षा वरचढ अधिकारी राजगुरुनगर नगरपरिषदेला मिळाल्याचे या कालावधीत अनुभवायला मिळाले. जास्त गवगवा झाला की नगरपरिषद प्रशासन कारवाई केल्याचा आव आणते. त्यात भाजी विक्रेता, पथारीवाले लहान लहान व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडण्यासाठी काम केले जाते.
छोट्या छोट्या व्यावसायिकांना रोज शुल्क द्यावे लागते तेव्हा त्यांना रस्त्याच्या कडेला हे व्यवसाय करता येतात. त्यासाठी नगरपरिषदेने ’भाई’ वृत्तीचे ठेकेदार नियुक्त केले आहेत. प्रत्यक्षात शहरात अनेक अतिक्रमणे आहेत. या धनदांडग्यांना व त्यांच्या अतिक्रमणं असलेल्या मिळकतला कोणीही हातसुध्दा लावत नाही.
मोठ्या नितूीन जे रस्ते चांगल्या स्थितीत आले. जे विस्तृत झाले तिथे धनदांडग्यांच्या आलिशान चारचाकी लागतात. अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी, स्वयंशिस्त किंवा पारदर्शीपणा नाही. उलट कोणी नगरसेवक विचारायला नसल्याने अधिकारी आणि कर्मचार्यांमध्ये अगदी हात धुवून घ्यायची स्पर्धाच लागली असल्याचे नगरपरिषद कार्यालयात पाहायला मिळते.
सर्वांत मोठी शुल्क आकारणी
खेड तालुक्यात राजगुरुनगर, चाकण आणि आळंदी अशा तीन नगरपरिषद आहेत. मात्र, अधिकार्यांच्या ताब्यात कारभार असलेली आणि नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा देत नसलेली राजगुरुनगर नगरपरिषद ही अव्वल स्थानावर आहे. मिळकत नोंदणी, नोंदणीतला बदल करण्यासाठी सर्वात मोठे शुल्क येथे आकारण्यात येतो, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
मिळकतधारकांना पावती न देता रकमा लाटल्या
राजगुरुनगर नगरपरिषदेत कर्मचार्यांनी मिळकतधारकांना पावती न देता मोठ्या रकमा लाटल्या होत्या. त्यात काही जण निलंबित झाले. त्यांना पुन्हा घेण्यात आले.असेच रॅकेट पुन्हा कार्यरत झाले आहे. कोणत्याही प्रकारची परवानगी नाही, इमारत नाही, अगदी वीटही लावलेली नाही अशा अज्ञात इमारतील सदनिका, गाळ्यांच्या नोंदी नगरपरिषद प्रशासनाने केल्या आहेत.
मोठ्या रकमा लाटल्या आणि त्या नोंदी करणारे अधिकारी गायब (बदली) झाले असे माहिती अधिकारातल्या माहितीतून उघड झाले आहे. शासकीय निधीची लयलूट सुरू आहेच. जनतेचा पैसाही अधिकार्यांच्या खिशात पाझरतो आहे. ही स्थिती कधी बदलणार ? असे म्हणून याकडे नागरिकदेखील दुर्लक्ष करीत आहेत.
