पुणे: राज्यात रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जमिनींबाबत राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे ‘भारत सरकार रेल्वे विभाग’ अशी नोंद करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील सूचना राज्य शासनाने जमाबंदी आयुक्त, तसेच जिल्हा अधीक्षकांना दिल्या आहेत.
राज्यात विविध रेल्वे मार्ग उभारताना अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी या जमिनींची नोंद सातबारा उताऱ्यावर योग्य प्रकारे केलेली नव्हती. त्यामुळे रेल्वे विभागाच्या मालकीच्या जमिनींबाबत प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने रेल्वेच्या जमिनींची अधिकृत नोंद ‘भारत सरकार रेल्वे विभाग’ या नावाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रेल्वेच्या जमिनींना स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात रेल्वेचे नवीन प्रकल्प, विस्तारीकरण आणि इतर विकासकामे राबविताना स्थानिक पातळीवरील तक्रारी व वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, महसूल व रेल्वे प्रशासनातील समन्वय अधिक मजबूत होऊन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे.
रेल्वेच्या जमिनींबाबतचा संभम होणार दूर
राज्यात रेल्वेमार्ग, रेल्वे स्थानके, लोको शेड, दुरुस्ती शेड आदींसाठी विविध काळात खासगी जमिनी संपादित केल्या आहेत. अनेक रेल्वेमार्ग स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहेत. राज्यात 1890 ते 1930 या कालावधीत प्रथम सर्वेक्षण आणि जमाबंदीची कामे झाली होती.
त्या वेळी लागू असलेल्या महसूल कायदे व नियमांनुसार गावनकाशे, सर्व्हे नंबर आणि सातबारा अभिलेख तयार करण्यात आले. मात्र, त्या वेळी रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत नव्हत्या. त्यामुळे रेल्वे मालकीच्या जमिनींबाबत संभम निर्माण होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
गावनकाशे आणि बंदोबस्त नकाशामध्ये रेल्वेमार्ग, तसेच लगतच्या जागांच्या सर्व्हे क्रमांकाच्या सीमा निश्चित करण्यात येणार आहेत.
विविध गावांच्या नकाशांमध्ये रेल्वेमार्ग सलग दाखवून संबंधित गावनिहाय रेल्वेची हद्द निश्चित केली जाणार आहे.
मूळ आकारबंद गोषवाऱ्यात रेल्वेकडे दाखविण्यात आलेल्या क्षेत्रांच्या सातबारावरही ‘भारत सरकार’ अशी नोंद करण्यात येणार आहे.
काय आहे शासनाच्या सूचनांमध्ये ?
राज्यात प्रथम सर्वेक्षणानंतर अनेक रेल्वेमार्गांचे विस्तारीकरण झाले असून, नवीन रेल्वेमार्गही सुरू झाले आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग््राहित केली होती. मात्र, अनेक गावांमध्ये महसुली गावनकाशे आणि अधिकार अभिलेख (गाव नमुना 7/12 व मिळकत पत्रिका) अद्ययावत करण्यात आलेले नाहीत.
भू-संपादन निवाडा, संयुक्त मोजणी अहवाल, नकाशे, ताबा पावती, मोबदला रजिस्टर या आधारे भूसंपादन कमी-जास्त पत्रक तयार करून महसुली गावनकाशे आणि सातबारा अभिलेख अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
अशा प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित भू-संपादन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून कागदपत्रे प्राप्त करून नोंदी अद्ययावत करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
