पुणे : प्रस्तावित विमानतळाबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. हे विमानतळ होणार असून, पुढील सहा महिन्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची महिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकर्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी मध्यस्थापासून दूर राहवे, त्यांनी आपल्या जमिनी विकू नयेत, असे आवाहनही जिल्हाधिकार्यांनी या वेळी केले.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. डुडी म्हणाले, विमानतळासाठी ज्या शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्यांच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. शेतकर्यांना भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला दिला जाणार आहे
जिल्हा प्रशासनातील भूसंपादन अधिकारी, उपविभागीय अधिकार्यांचे एक पथक माझे प्रतिनिधी म्हणून शेतकर्यांशी संवाद साधत आहेत. शेतकर्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेत आहोत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. मोजणी, ड्रोन सर्व्हे करण्यापूर्वी आम्ही शेतकर्यांना सर्वप्रथम माहिती देणार आहोत. त्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण करू. शेतकर्यांना माहिती देण्यासाठी सात गावांतील प्रतिनिधींची एक समिती तयार करण्यात येईल. त्यांच्यामार्फत अन्य शेतकर्यांना माहिती देण्याचा विचार सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
वार्तालाप कार्यक्रमास श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव, खजिनदार शिवाजी शिंदे यांच्यासह संघाचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी 90 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष रिंगरोडचे काम सुरू आहे, तर काही ठिकाणी नव्याने जागेत बदल होण्याची शक्यता असून, त्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल. हे फार मोठे बदल नाहीत. त्यामुळे त्याचा सध्या सुरू असलेल्या कामावर परिणाम होणार नाही. येत्या अडीच वर्षांत हा रिंगरोड पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठीही भूसंपादनपूर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
पुरंदर भागात मध्यस्थांची संख्या वाढली आहे. शेतकर्यांना ते खोटी माहिती देत आहेत. काही शेतकरी माझ्याकडे तक्रार घेऊन येत आहेत. आमची जमीन जास्त असूनही आम्हाला कमी रक्कम सरकार देईल. त्यापेक्षा आम्ही जास्त रक्कम देऊ, असे सांगत आहेत. त्याद्वारे मध्यस्थांकडून सरकारला जमीन देऊन चांगली रक्कम मिळविण्याचा त्यांचा डाव आहे. त्यामुळेच शेतकर्यांनी त्यांना जमीन विकू नये. सरकार थेट शेतकर्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यामुळे जो स्वतःहून स्वेच्छेने जमीन देईल, त्याला सर्वात आधी आणि चांगला मोबदला ऑनलाइन देण्यात येईल. यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकार्यांनी दिली.
