पुणे: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील जमीनधारकांनी स्वेच्छेने जमीन दिल्यास त्यांना गेल्या तीन वर्षांतील रेडीरेकनर दर आणि बाजारभावाच्या सरासरीहून सर्वोत्तम दराच्या चारपट मोबदला देण्याचे धोरण ठरवले आहे.
याशिवाय, सरकार अधिक वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णयही घेऊ शकते. मात्र, जमीन देण्यास विरोध केल्यास सक्तीने भूसंपादन करताना केवळ चारपट मोबदला दिला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हा प्रशासनाने मांडली आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकरी आणि जमीनमालकांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या.
त्यानुसार, भूसंपादन समन्वयक डॉ. कल्याण पांढरे आणि उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांनी एखतपूर आणि मुंजवडी गावांतील शेतकर्यांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी तानाजी बरडे, निवासी नायब तहसीलदार संदीप पाटील आदी उपस्थित होते.
शेतकर्यांनी, बागायती जमीन संपादित होत असल्याने आम्ही भूमिहीन होणार आहोत. त्यामुळे आमचे पुनर्वसन तालुक्यातच करावे, अशी मागणी केली. तसेच, काही शेतकर्यांनी जमिनीच्या विक्रीसंदर्भातील अनियमिततेबाबत चिंता व्यक्त केली.
डॉ. कल्याण पांढरे यांनी शेतकर्यांचे लक्ष मोबदल्याच्या प्रक्रियेकडे वेधले. स्वेच्छेने जमीन देणार्या शेतकर्यांना बाजारभावाच्या सर्वोत्तम दराच्या चारपट मोबदला मिळेल. शिवाय, वाढीव मोबदल्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
