

पुणे: पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणार्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाचे लवकरच गॅझेट काढण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रशासनाची संपूर्ण तयारी झाल्याची माहिती भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे यांनी दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीसोबत बोलताना दिली.
एमआयडीसी अॅक्ट 1961 नुसार हे भूसंपादनाचे गॅझेट काढण्यात येणार आहे. हे गॅझेट तालुका कार्यालय गावातील चावडी या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने संपादित करण्यात येणार्या जमिनींच्या गटांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याचबरोबर जमिनीच्या दिशा देखील मांडण्यात येतील.
शासनाकडून देण्यात येणार्या मोबदल्याबद्दलची माहिती देखील सविस्तर देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठविलेल्या पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अधिकारी नियुक्तीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याकरिता तीन अधिकार्यांच्या नियुक्तीचे आदेश राजपत्रात प्रकाशित झाले आहे.
तीनपैकी दोन अधिकार्यांना प्रत्येकी तीन तसेच एका अधिकार्याला एक, अशा सात गावांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती येणार आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी गॅझेट निघणे महत्त्वाचे आहे. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच हे गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती पांढरे यांनी दिली.
पुरंदर विमानतळासाठी 2673.982 हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. गावनिहाय अधिकार्यांच्या नियुक्तीनंतर भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूसंपादन कायदा 2013 च्या कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भूसंपादनापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमाच्या कलम 32 (2) नुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
संबंधित जमीनमालक शेतकर्याला चारपट रक्कम तसेच अतिरिक्त मोबदला देण्यासाठी सरकारकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जागेला दर कसा दिला जाणार आहे, याची सात गावांतील शेतकर्यांना उत्सुकता आहे. उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव अशा सात गावांमधील भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
विमानतळासाठी संबंधित गावांतील जमिनीमध्ये कोणाचे हितसंबंध असतील अशा कोणत्याही व्यक्तीला नोटिशीद्वारे मुदतीच्या आत जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानुसार संयुक्त मोजणी आणि ड्रोन सर्व्हेची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. भूसंपादन प्रक्रियेला शेतकर्यांसह जमीनमालकांनी सहकार्य करावे.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे