पुणे: सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला थकीत मुद्रांक शुल्कापोटी 248 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारकडे 394 कोटी 35 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने या निधीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे
पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडून नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या हाती कारभार सुपूर्त झाल्याने प्रशासकराज संपुष्टात आला आहे. यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने थकीत मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले असून, राज्य सरकारकडील थकबाकी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
2015 पासून ही थकबाकी प्रलंबित असून, त्या वेळी एकूण 642 कोटी 35 लाख रुपये देय होते. त्यातील काही रक्कम अदा झाल्यानंतर उर्वरित थकबाकी अजूनही मिळायची आहे. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील ग््राामीण भागात मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तीन ते सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारले जाते, तर शहरी भागात हे प्रमाण अधिक आहे.
या व्यवहारांमधून राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला एक टक्का महसूल मिळतो. त्यातील 50 टक्के रक्कम ग््राामपंचायतींना वितरित केली जाते तसेच ग््राामपंचायतींच्या वाट्यातील काही हिस्सा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वर्ग केला जातो.
दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने नुकताच 301 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात महसूलवाढीसाठी थकीत मुद्रांक शुल्कवसुलीवर भर देण्यात आला आहे. 2026-27 या वर्षात सुमारे 230 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडून थकीत मुद्रांक शुल्काची रक्कम मिळाल्यास जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना मोठा हातभार लागेल. त्यामुळे प्रलंबित निधी मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
