भीमाशंकर : आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागातील बहुतेक ग्रामसेवक, शिक्षक व इतर शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसून खेड, जुन्नर, घोडेगाव, मंचर या ठिकाणाहून कारभार चालवतात व शहरी भागातील लांब पल्ल्याच्या ठिकाणाहून ये-जा करतात. त्यामुळे गावविकासात सावळागोंधळ सुरू आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकारी या गोष्टींकडे डोळेझाक करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी करून योग्य कारवाई करणार असल्याचे आंबेगावच्या गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज यांनी सांगितले.
आदिवासी भाग हा दुर्गम परिसर असून, पेसा क्षेत्र आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमार्फत राज्यशासनाच्या व केंद्रशासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त शिक्षक इतर शासकीय सेवेतील कर्मचारी आणि ग्रामसेवकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, हे सर्वच मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे दाखले सादर करत सर्वांच्या डोळ्यांत धूळ फेकत कायद्याची पायमल्ली करत आहेत.
यातच अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकच मालक व सरपंच नोकर असल्याचे विदारक चित्र पाहवयास मिळत आहे. ग्रामस्थ, सदस्य मंडळ यांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार चालू असल्याचे पाहवयास मिळत आहे. अनेक ग्रामपंचायतींच्या तक्रारी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल असून, कोणतीही कारवाई होत नाही. याकडे वरिष्ठ आधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे.
आदिवासी भागात गावपातळीवर शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व ग्रामसेवकांना गावच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. यासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनाच्या अनुषंगाने घरभाडे भत्ता शासनाकडू मिळतो. तसेच, इतर शासकीय कामांसाठी वेगळा भत्ता मिळतो तरीही ग्रामसेवक मुख्यालयी का राहत नाहीत, असा सवाल ग्रामस्थांकडून विचारला जात आहे.
