Rajgurunagar Bank Chairman Resignation
राजगुरुनगर : राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांचा राजीनामा जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडून गायब झाल्याच्या दै. 'पुढारी'च्या बातमीच्या दणक्यानंतर हे कार्यालय हलले. त्यांनी राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या राजीनाम्यासंदर्भात १४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याचे पत्र अधिकाऱ्यांना मेल केले आहे.
बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी राजीनामे दिल्यानंतर ते ३१ जुलैच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकमताने मंजूर झाले. त्यांचे राजीनामे ३ ऑगस्ट रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दाखल करण्यात आले; मात्र ७ ऑगस्ट रोजी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांना दै. 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीने फोन केला असता तुमचा याबाबत विचारण्याचा संबंध काय? असा प्रतिप्रश्न केला. तसेच असा कुठलाही राजीनामा आमच्या कार्यालयाकडे आलेला नाही, असे सांगितले. तत्पूर्वी बँकेचे मुख्याधिकारी शांताराम वाकचौरे यांनी प्रस्ताव सादर केला असे सांगितले होते.
एकीकडे बँकेचे अधिकारी सांगतात राजीनामे कार्यालयाकडे दिले आणि स्वतः जिल्हा उपनिबंधक म्हणतात नाही. यामागे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला. दै. 'पुढारी'ने याबाबत शनिवारी (दि. ८) बातमी केली. मग जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय ताळ्यावर आले. त्यांनी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास खेडच्या सहायक निबंधक सचिन देशमुख (सरसमकर) यांना ई-मेल पाठविला आणि बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजीनाम्याबाबत १४ ऑगस्ट रोजी १२ वाजता सुनावणी ठेवली.
खरेतर बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी स्वखुशीने दिलेल्या आणि एकमताने मंजूर झालेल्या राजीनाम्याबाबत सुनावणीची काही गरज नव्हती. पण अर्थपूर्ण गोष्टींतून नवीन पदाधिकारी निवडी लांबवण्यासाठी या कार्यालयाकडून वेळकाढूपणाच्या युक्त्या शोधल्या जातात. नवीन पदाधिकारी बोहल्यावर चढण्यासाठी उतावीळ असतात, त्या भावनेचा फायदा घेऊन लाभ मिळविण्यासाठी अशाप्रकारे नवीन पदाधिकारी निवड लांबवली जाते.
सुनावणीचा वार सुद्धा जाणूनबुजून शुक्रवार ठेवण्यात आला, जेणेकरून नंतरच्या सुट्ट्यांमुळे निवड प्रक्रिया लांबणीवर टाकता येईल; मात्र दै. 'पुढारी'च्या दणक्याने किमान प्रक्रियेला सुरुवात तरी झाली; अन्यथा सरकारी अधिकारी कशातूनही संधी शोधू शकतात, हे वास्तव या बातमीमुळे समोर आले.
