पुणे: विधिसंघर्षित बालकांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटला बांधून सार्वजनिक रस्त्यावरून धिंड काढणे, कोठडीत अमानूष मारहाण करणे आणि कायदेशीर मुदतीपेक्षा अधिक काळ बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्याच्या गंभीर प्रकाराची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (एमएसएचआरसी) पुणे पोलिसांना दणका दिला आहे.
या प्रकरणात पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (एडीजी) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे निर्देश पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडीओची आयोगाने स्वतःहून दखल घेत तथ्यशोधक समिती स्थापन केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी आणि सदस्य संजय कुमार यांच्या पूर्ण पीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अंतरिम शिफारस आदेश जारी करण्यात आला.
याप्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, उपायुक्त मिलिंद मोहिते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी
घटनेची माहिती मिळूनही संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई न करता विभागीय कारवाईपुरतीच बाब मर्यादित ठेवण्यात आल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते यांच्या भूमिकेवरही आयोगाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ मधील कलम १८(सी)नुसार तथ्यशोधक समितीचा अहवालाचा आधार घेऊन पुढील कार्यवाही करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. तसेच अहवालाची प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.
बोनेटला बांधून काढली धिंड
आयोगाच्या चौकशी अहवालानुसार, जुलै २०२६ मध्ये भारती विद्यापीठ पोलिसांनी आठ अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले. २१ जुलै रोजी त्यापैकी तीन मुलांना पोलिसांच्या जीपच्या बोनेटला दोरीने बांधून आंबेगाव पठार ते भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यापर्यंत फिरवण्यात आले.
यावेळी लाउडस्पीकरवरून ही मुले गणेश मालवे हत्या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे सांगण्यात आल्याने त्यांची आरोपी म्हटल्याने सार्वजनिक मानहानी झाल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. या मुलांना २० ते २४ जुलैदरम्यान कायदेशीर मुदतीपेक्षा अधिक काळ कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. फायबरच्या काठ्या आणि बांबूच्या दांड्यांनी मारहाण केल्याचेही चौकशीत समोर आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
