पुणे, पिंपरीकरांना पाचशे कोटींचा मुद्रांक शुल्कचा परतावा

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मुद्रांक शुल्कची 8 हजार 175 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. त्यानुषंगाने नागरिकांना 500 कोटींचा परतावा देण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाकडे एखादा दस्तऐवज करण्यासाठी मुद्रांक विकत घेतले असतील आणि तो व्यवहार काही कारणांमुळे रद्द झाला असेल तसेच दस्तावर सह्या झाल्या नसतील तर संबंधित मुद्रांकाचा परतावा मिळू शकतो.

त्यासाठी मुद्रांक खरेदीपासून सहा महिन्यांत अर्ज करणे बंधनकारक आहे. तसेच एखाद्या सदनिकेचा विक्री करार नोंदणी केला असेल. मात्र, पाच वर्षांच्या आत सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी तो करार रद्द केला असल्यास त्या विक्री करारनाम्यावर लावण्यात आलेला मुद्रांक शुल्कचा परतावा मिळू शकतो. त्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने त्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने मुद्रांक शुल्क परतावा मोहीम सुरू केली होती.

मोहीम सुरू झाल्यापासून केवळ सात महिन्यांत ही प्रलंबित असलेली परताव्याची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ही मोहीम मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे, प्रवीण देशपांडे, मंगेश खामकर, अण्णासाहेब भांगे, प्रियंका मसलखांब, आशा कदम, शाहीन मुल्ला, संतोष विरकर, शफिक चौधरी यांनी कामकाज केले.

परतावा मंजुरीचे अधिकार

परताव्याचा अर्ज मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणे आवश्यक
पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा मुद्रांक जिल्हाधिकारी मंजूर करतात
पाच लाखांवरील आणि 20 लाखांच्या आतील रकमेचा परतावा प्रादेशिक विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक मंजूर करतात
20 लाखांवरील रकमेचा परतावा नोंदणी महानिरीक्षक मंजूर करतात

कोणाला परतावा मिळू शकतो?

एखादा दस्तऐवज करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विकत घेतले असेल. मात्र, व्यवहार रद्द झाला असल्यास संबंधित नागरिकांना
एखाद्या सदनिकेचा विक्री करार केला असेल. मात्र, पाच वर्षांच्या आत सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी तो करार रद्द केला असल्यास
दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी फी शासनजमा केली असेल व दस्तनोंदणी करणे रद्द केले असल्यास नोंदणी फी परतावा मिळू शकतो.

गेल्या तीन वर्षांतील प्रलंबित असलेली परताव्याची मुद्रांक शुल्क प्रकरणे राज्यात सर्वांत आधी निकाली काढण्यात आली. तसेच, एक ते दीड महिन्यात दाखल झालेली प्रकरणे लागलीच निकाली काढण्यात येणार आहेत. याशिवाय नागरिकांना परताव्याची प्रकरणे कोणत्या टप्प्यावर आहेत, याची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे.
– संतोष हिंगाणे, सहजिल्हा निबंधक, पुणे ( वर्ग-1)

हेही वाचा

pmc