पुणे: राज्याच्या महसूल विभागावरील ताण कमी करणे, वेळ आणि पैशाची बचत ही कामे लोकअदालतीच्या माध्यमातून होतात. पुण्यातून सुरू झालेली चळवळ ही लोकचळवळ होईल. राज्य सरकार लवकरच लोकअदालतीचा अध्यादेश जारी करेल. ‘लोकअदालती’चा हा ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभर राबविण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आयोजित लोकअदालत उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. आमदार बापू पठारे, भिमराव तापकीर, विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी यावेळी उपस्थित होते. (Latest Pune News)
बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात आले. नायब तहसिलदारापासून ते मंत्रालयापर्यंत 2012 पासूनची सुमारे 13 हजार प्रकरणे महसूलमंत्री म्हणून माझ्याकडे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करण्यात येईल. राज्यातील 13 हजार प्रकरणे दोन वर्षांत निकाली काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
पुण्याच्या जिल्हाधिकार्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन ‘ई-फेरफार’ प्रणालीबाबत परिपत्रक काढले. त्या परिपत्रकाचे राज्यभर कौतुक झाले. त्यामुळे या परिपत्रकाचे रूपांतर सरकार अध्यादेशात करेल. संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारात याबाबत लवकरच निर्णय जारी करण्यात येईल. राज्यभरात लोकअदालतीसाठी आम्हाला जिल्हा नियोजन समितीतून निधी द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. या वेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी प्रास्ताविक करताना जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्या ई-फेरफार प्रणाली, महाखनिज पोर्टल याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
‘शेतकर्यांनी कायद्याला सुसंगत मागण्या कराव्यात’
पुरंदर विमानतळामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, शेतकर्यांच्या मागण्या आणि भूसंपादन कायद्यात ताळमेळ नाही. अवास्तव मागण्या केल्यास त्या पूर्ण कशा होतील? असे सांगत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुरंदर प्रकल्पामुळे बाधित शेतकर्यांनी भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य व सुसंगत मागण्या केल्यास त्यांचा नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
राज्याच्या महसूल खात्यातील महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रकरणांना पुण्याने हात घातला याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांचे मी अभिनंदन करतो. लवकरच सरकार ई-फेरफार प्रणाली, लोकअदालतीचे स्वत: आदेश जारी करणार आहे.
-चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
