तुषार झरेकर
आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दर्शनासाठी आळंदीत येणाऱ्या भाविकांच्या खिशावर पार्किंग ठेकेदाराकडून चक्क अतिरिक्त शुल्काचा भार टाकला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आळंदी नगरपरिषदेने पार्किंग व्यवस्थापन ठेकेदारी पद्धतीने दिले असून, करारानुसार दुचाकीसाठी २० रुपये, तर चारचाकीसाठी ५० रुपये असे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र दुचाकीसाठी ५० रुपये, तर चारचाकीसाठी १०० रुपये वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणजेच दुचाकीमागे ३०, तर चारचाकीमागे ५० रुपये अतिरिक्त उकळले जात आहेत.
भाविकांच्या श्रद्धेच्या ठिकाणी पार्किंगच्या नावाखाली ही खुलेआम वसुली सुरू असेल, तर नगरपरिषद प्रशासन नेमके करते तरी काय, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
करार नगरपरिषदेचा, दर ठरवतो कोण?
नगरपरिषदेने करार करताना पार्किंगचे दर निश्चित केले असताना ठेकेदाराला मनमानी दर आकारण्याचा अधिकार कोणी दिला, हा मुख्य प्रश्न आहे. दुचाकीसाठी २० रुपयांऐवजी ५० रुपये म्हणजे अडीचपट शुल्क आणि चारचाकीसाठी दुप्पट रक्कम आकारली जात असल्याने ही केवळ किरकोळ चूक नसून नियमांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
विशेषतः शनिवार, रविवार, एकादशी आणि धार्मिक सोहळ्यांच्या काळात आळंदीत मोठ्या संख्येने भाविक येतात. वाहनांची संख्या वाढते आणि पार्किंगची गरजही वाढते. याच गर्दीचा फायदा घेत अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जात असल्यास ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
२०२३ मध्येही झाल्या होत्या तक्रारी; तरीही कारवाई शून्य!
आळंदीतील पार्किंग शुल्कातील मनमानी नवीन नाही. २०२३ मध्येही चारचाकी वाहनासाठी निर्धारित ५० रुपयांऐवजी १०० रुपये आकारले जात असल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. सुटीच्या दिवशी अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचेही त्यावेळी निदर्शनास आले होते.
मात्र, काही वर्षांनंतर पुन्हा त्याच स्वरूपाच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर मागील कारवाईचा परिणाम काय झाला, हा प्रश्न नगरपरिषद प्रशासनाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. तक्रारी झाल्या, चर्चा झाली आणि विषय पुन्हा थंडावला, असा प्रकार सुरू राहणार असेल तर करार, नियम आणि प्रशासनाच्या देखरेखीचा उपयोग तरी काय?
फलक कुठे? पावती कुठे?
पार्किंगच्या ठिकाणी नगरपरिषदेने निश्चित केलेले अधिकृत दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आणि वाहनधारकांना पावती देणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात निर्धारित दरापेक्षा जादा शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी असतील तर प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
ठेकेदाराला ठेका देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. करारातील अटींची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे तपासणे ही नगरपरिषदेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे जादा वसुली होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई, अतिरिक्त रकमेची वसुली थांबविणे आणि करारातील तरतुदीनुसार कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा नको
आळंदी ही केवळ एक नगरपरिषद नाही; ती लाखो वारकरी आणि भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. अशा ठिकाणी पार्किंगसारख्या मूलभूत सुविधेच्या नावाखाली निर्धारित दरापेक्षा जादा पैसे उकळले जात असतील, तर हा प्रकार गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
ठेका दिला म्हणून ठेकेदाराला मनमानी करण्याची मुभा मिळत नाही आणि प्रशासनाला डोळेझाक करण्याचा परवाना मिळत नाही. नगरपरिषदेने तातडीने पार्किंगच्या दरांची प्रत्यक्ष तपासणी करून जादा वसुली थांबवावी, संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करावी आणि भाविकांकडून अतिरिक्त घेतलेली रक्कम परत करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा ‘भाविकांच्या खिशातून वसुली आणि प्रशासनाची बघ्याची भूमिका’ अशीच आळंदी नगरपरिषदेची प्रतिमा निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
