ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात राज्यात पुणे पालिका अव्वल

पुणे: राज्यातील बुहतांश महापालिकांची संकेतस्थळे अत्यंत संथ असून, काही चक्क बंद आहेत. यात जळगाव, परभणी, जालना या महापालिका आघाडीवर आहेत. मात्र पुणे, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड या तीन महापालिका ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात राज्यात आघाडीवर आहेत.

राज्यातील 29 महापालिकांचा अभ्यास केलेल्या एका सर्वेक्षणात काही महापालिका नापास गटात गणल्या गेल्या. कारण, बहुतांश अस्थापनांची संकेतस्थळे बंद, तर काही खूप संथ गतीने चालत असल्याचे आढळून आले. मात्र, काही महापालिकांचे काम समाधानकारक गटात आहे. यात पुणे महापालिकेने राज्यात प्रथम, कोल्हापूर द्वितीय, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तृतीय स्थान पटकाविले आहे.

चालू वर्षात राज्यात 90 कोटी इंटरनेट युजर्स

राज्यात चालू वर्षअखेर 90 कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट वापरकर्ते असतील, असा अंदाज आहे. त्यात राज्य सरकारचे ई-गव्हर्नन्स धोरण (2011), मोबईल गव्हर्नन्स फ्रेम वर्क (2012), डिजिटल इंडिया मिशन (2015) अशी धोरणे तयार केली गेली. याबाबत पुणे शहरातील पीआरओ (पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन) या खासगी संस्थेने राज्यातील 29 महापालिकांच्या ऑनलाइन कारभाराचे सर्वेक्षण केले. 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत हा अभ्यास ऑनलाइन पद्धतीने महापालिकांना सूचना देऊन करण्यात आला. यात अनेक धक्कादायक बाबी आढळल्या.

अहवालातील लक्षवेधी मुद्दे

• पुणे : गत तीन वर्षांत पहिल्या पाच स्थानावर. मात्र, यंदा सकारात्मक कामगिरी करत 8.22

  गुणांसह अग्रस्थानी.

• कोल्हापूर : 2022 मध्ये 14 वा, 2023 मध्ये20व्या क्रमांकावर असताना 2024 मध्ये डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये लक्षणीय प्रगती करत तिसरे स्थान मिळविले.

• जालना, परभणी : या महापालिकांची संकेतस्थळेच बंद आहेत.

• जळगाव : फक्त मालमत्ताकराची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध.

समाज माध्यमांचा चांगला वापर

• 10 पैकी 10 गुण : अमरावती, इंचलकरंजी, धुळे, कोल्हापूर, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, वसई, विरार, सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, नवी मुंबई, नाशिक, नांदेड, वाघाळा, नागपूर, उल्हासनगर

• 6.67 गुण : अहिल्यानगर, (सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, छत्रपती संभाजीगनगर, चंद्रपूर, लातूर

• शून्य गुण : अकोला, जालना, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, परभणी, ठाणे

सर्वेक्षणासाठी हे निकष वापरले

• सेवा : यात नागरिकांसह व्यावसायिक आस्थापनांना देण्यात येणार्‍या किती सेवा या ऑनलाइन पद्धतीने दिल्या जातात.

• पारदर्शकता : कारभारात पारदर्शकता किती आहे? आपण होऊन किती माहिती ऑनलाइन पद्धतीने दिली आहे?

• उपलब्धता : संकेतस्थळ आणि अ‍ॅप्स वारपण्यास किती सोपे, युजर फ्रेंडली आहे?

• किती संकेतस्थळे अधिकृत, मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन आणि समाज माध्यमांचा वापर करतात?