पुणे: महापालिकेची निवडणूक जाहीर होताच सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपने इच्छुकांच्या मुलाखती उरकल्या आहेत. तर इतर राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवडीसाठीच्या मुलाखतीचे नियोजन येत्या काही दिवसांत केले आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग््रेासच्या इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, तिकीट मिळावी, यासाठी इच्छुकांनी नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी वाढवल्या आहेत. ज्या ठिकाणी पॅनेल उभे करता येईल, त्यामध्ये आपला समावेश कसा होईल, यासाठीही विविध पातळ्यांवर जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केल्याचे देखील चित्र आहे.
पुणे महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनंतर ही निवडणूक होत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक माजी नगरसेवकांसह नव्या इच्छुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवायचीच, असा निर्धार माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांनी केला असून, त्यामुळे सर्व प्रमुख पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण यापूर्वीच जाहीर झाल्याने, कोणत्या प्रभागात कोणत्या संवर्गातील उमेदवार उभा राहू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षणामुळे काही ठिकाणी माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांनी पत्नीला निवडणूक रिंगणात उतरवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्याच्या पक्षाकडून तिकीट मिळाले नाही, तर इतर पक्षांतून उमेदवारी मिळवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. प्रमुख पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने, कोणाला तिकीट द्यायचे? हा प्रश्न पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता यंदाच्या निवडणुकीत बंडखोरीचे प्रमाण अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक प्रभागांमध्ये चारही जागा जिंकण्याच्या उद्देशाने एक अनुभवी माजी नगरसेवक आणि उर्वरित जागांवर जातीय व सामाजिक समीकरणांचा विचार करून नव्या उमेदवारांना संधी देण्याची रणनीती आखली जात आहे. काही ठिकाणी दोन किंवा अधिक वेळा निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे प्रभाग आरक्षणामुळे बदलल्याने त्यांनी शेजारच्या प्रभागांमध्येही चाचपणी सुरू केली आहे. जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्यासाठी उमेदवार निवडीत आवश्यक ती जुळवाजुळव सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
आचारसंहिता काळात रखडणार विकासकामे
महापालिकेसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने विकासकामांवरही परिणाम होणार आहे. आचारसंहिता काळात नवीन कामांच्या वर्क ऑर्डर देता येणार नाहीत तसेच कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. महापालिकेच्या अनेक विकासकामांच्या निविदा स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्याने या निविदांना मंजुरी देता येणार नसून, नवीन कामांच्या वर्क ऑर्डरही थांबणार आहेत.
सर्वच राजकीय पक्षांची मोठी कसोटी लागणार
पुणे महापालिकेची निवडणूक जानेवारीत होणार नसल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र, निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून अनेकांना धक्का दिला आहे. ही निवडणूक महिन्याभरात उरकली जाणार आहे. अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम तारीख आणि प्रत्यक्ष मतदान यामध्ये केवळ 15 दिवसांचा कालावधी असल्याने प्रचाराला फार थोडा कालावधी मिळणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांची मतदारांपर्यंत पोहचतांना कसोटी लागणार आहे.
