पुणे : राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या बिनविरोध निवडींच्या प्रक्रियेवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘७० वर्षांच्या संसदीय इतिहासात जे घडले नाही, ते आता घडत आहे. हा प्रकार लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारा असून, निवडणूक आयोगाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ७० बिनविरोध उमेदवारांना विजयी घोषित करू नये.’ अशी मागणी त्यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी काँग्रेस शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित दरेकर, सरचिटणीस प्राची दुधाने आणि तक्रारदार समीर गांधी उपस्थित होते.
ॲड. सरोदे यांनी आकडेवारीचा दाखला देत सांगितले की, देशाच्या ७० वर्षांच्या इतिहासात केवळ ३० ते ३२ खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, सध्या महापालिका निवडणुकीत इतक्या मोठ्या संख्येने (७० उमेदवार) उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही बाब अत्यंत संशयास्पद आहे. या प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करून या निवडी रद्द कराव्यात आणि प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे, यासाठी समीर गांधी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात 'रिट पिटिशन' दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बिनविरोध निवडीमागचे धक्कादायक वास्तव मांडताना सरोदे म्हणाले की, उमेदवारांना धाक दाखवून, पैशांचे आमिष देऊन किंवा सत्तेचा गैरवापर करून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले गेले आहे. लोकशाहीत 'नोटा' हा मतदारांचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. बिनविरोध निवडीमुळे मतदारांना आपला विरोध दर्शवण्याचा हा हक्कच हिरावून घेतला जात आहे, असा आरोप ॲड. सरोदे यांनी केली.
निवड म्हणजे विजय नव्हे
बिनविरोध निवड होणे म्हणजे तो उमेदवार जनतेने प्रत्यक्ष निवडून दिलेला असतोच असे नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
