पुणे: प्रभाग समित्यांची पाच लाख रुपयांची आर्थिक मर्यादा आता थेट २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित प्रभागातील २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रभाग समित्यांना मिळणार आहेत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य यांसह स्थानिक पातळीवरील लहान विकासकामांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
महापालिकेचे क्षेत्रफळ ५२७ चौरस किमी. असून, शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यानुसार नागरी सुविधांवरील ताणही वाढला आहे. कामांचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यात आली. समित्यांच्या दरमहा बैठका होत आहेत. अधिनियमातील कलम २९-अनुसार या समित्यांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत.
पाच लाखांची मर्यादा कालबाह्य
प्रभाग समित्यांना सध्या पाच लाखांपर्यंतच्या महापालिका बांधकामांच्या नकाशांना प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. संबंधित कामासाठी मंजूर अर्थसंकल्पात तरतूद असणे बंधनकारक आहे. ही मर्यादा निश्चित करून बराच कालावधी लोटल्याने बदलत्या परिस्थितीनुसार ती वाढवण्याची गरज असल्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद केले.
निविदा मंजुरी समितीकडे
२५ लाखांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सध्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडेच राहतील. मात्र, २५ लाखांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार संबंधित प्रभाग समितीला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक निविदेसाठी केंद्रीय स्तरावरील मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची गरज कमी होणार आहे.
विहित मुदतीत निर्णय बंधनकारक
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७३ (क) नुसार निविदांना विहित मुदतीत मंजुरी देण्याची जबाबदारी प्रभाग समित्यांवर राहणार आहे. तसेच संबंधित कामासाठी मंजूर अर्थसंकल्पात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीचा विचार करूनच मंजुरी देणे बंधनकारक असेल.ew
स्थानिक कामांना चालना
रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य नागरी सुविधांशी संबंधित तुलनेने लहान कामांच्या निविदांना आता प्रभाग पातळीवरच मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणातून नागरिकांच्या तक्रारी आणि स्थानिक विकासकामे जलदगतीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
अधिकारवाढीचा नेमका फायदा
प्रभाग समित्यांची आर्थिक मर्यादा : ५ लाखांवरून २५ लाख रुपये
२५ लाखांपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या निविदांना मंजुरी
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सध्याचे अधिकार कायम
केंद्रीय मंजुरीच्या फेऱ्या कमी होणार
स्थानिक विकासकामांना वेग मिळण्याची शक्यता
अर्थसंकल्पीय तरतूद असणे बंधनकारक
