पुणे: सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, थुंकणे, लघुशंका करणे आणि बांधकामाचा राडारोडा उघड्यावर फेकणे आता महागात पडण्याची शक्यता आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडाचा बडगा उगारणाऱ्या पुणे महापालिकेने आता दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या विविध प्रकारच्या अस्वच्छतेसाठी ५०० ते एक हजार रुपयांपर्यंत, तर बांधकामाचा राडारोडा टाकल्यास २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. मात्र, या दंडाच्या दरांना जवळपास दहा वर्षे झाल्याने त्यात वाढ करण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू आहे.
दरम्यान, जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या आठ महिन्यांत महापालिकेने अस्वच्छता करणाऱ्यांवर १६ हजार ५३२ कारवाया करून तब्बल एक कोटी ८७ लाख ८२ हजार ३२५ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, रस्ते आणि मोकळ्या जागांवर अस्वच्छता करणे, बांधकामाचा राडारोडा उघड्यावर फेकणे, प्लास्टिकचा वापर करणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणे अशा प्रकारांमुळे स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते. मात्र, दंडाच्या सध्याच्या रकमेत वाढ केल्यास नियमभंग करणाऱ्यांवर आर्थिक बंधने अधिक कडक होऊ शकतात.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, आठ महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि अस्वच्छता करणे या प्रकारांत सर्वाधिक कारवाई झाली आहे. या प्रकरणांत ११ हजार ४९९ पावत्या फाडण्यात आल्या असून, त्यातून ९० लाख ३६ हजार ९६१ रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे. बांधकामाचा राडारोडा उघड्यावर टाकणाऱ्यांविरोधात २५६ कारवाया करण्यात आल्या. त्यातून ४६ लाख ४४ हजार रुपयांची वसुली झाली.
तीन हजार ४१६.९ किलो प्लास्टिक जप्त
प्लास्टिकविरोधी मोहिमेत ५९१ प्रकरणांत कारवाई करून तीन हजार ४१६.९ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. या कारवाईतून ३१ लाख ५१ हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला. सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांविरोधात दोन हजार ८२१ कारवाया करून पाच लाख ७३ हजार ५०० रुपये दंड आकारण्यात आला.
मे महिन्यात दंडवसुलीचा उच्चांक
महापालिकेच्या दंडवसुलीच्या आकडेवारीत मे महिन्यात सर्वाधिक ३६ लाख ७१ हजार ९६५ रुपयांची वसुली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक दोन हजार ९६३ पावत्या फाडण्यात आल्या. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा जाळल्याप्रकरणी ४९ कारवाया करून तीन लाख ३० हजार रुपये, तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याप्रकरणी १८८ कारवाया करून एक लाख ८७ हजार ३०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा न देता कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. अशा एक हजार सहा प्रकरणांतून दोन लाख ८४ हजार ७४० रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे. त्यामुळे शहरातील अस्वच्छतेच्या विविध प्रकारांविरोधात महापालिकेकडून कारवाई सुरू असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.
दहा वर्षांनंतर दंडवाढीची तयारी
महापालिकेकडून सध्या आकारण्यात येणाऱ्या दंडाचे दर २०१६ मधील घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार निश्चित करण्यात आले आहेत. या दरांना जवळपास दहा वर्षे झाली असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची गरज प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. दंडवाढीबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावित वाढ नेमकी किती असेल आणि कोणत्या प्रकारच्या नियमभंगासाठी किती दंड आकारला जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
आठ महिन्यांतील दंडात्मक कारवाई
जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६
कारवाईचा प्रकार-कारवाया-दंडवसुली
कचरा टाकणे व अस्वच्छता- ११,४९९- ९०.३७ लाख
बांधकामाचा राडारोडा- २५६- ४६.४४ लाख
प्लास्टिकविरोधी कारवाई- ५९१- ३१.५१ लाख
सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका- २,८२१- ५.७४ लाख
कचरा जाळणे- ४९- ३.३० लाख
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे- १८८- १.८७ लाख
कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणे- १,००६- २.८५ लाख
एकूण कारवाया- १६,५३२- एकूण दंडवसुली- १.८७ कोटी
महापालिकेकडून शहरात दंड आकारणीची रक्कम २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. या दरांना जवळपास दहा वर्षे झाली आहेत. त्यात वाढ करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली जाणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
संतोष वारुळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
