पुणे: विवाहानंतर अवघ्या दहा दिवसांत विभक्त झालेल्या आयटी क्षेत्रातील तरुण दाम्पत्याला पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने एका दिवसात परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर केला. दाम्पत्याच्या पुनर्मिलनाची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने सहा महिन्यांचा अनिवार्य 'कूलिंग ऑफ' कालावधी माफ करीत हा निर्णय दिला.
प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी हा आदेश दिला. परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल झालेल्या अर्जासोबत 'कूलिंग ऑफ' कालावधी माफ करण्याची विनंती करण्यात आली होती.
माधव आणि माधवी (नावे बदललेली) या आयटी क्षेत्रातील दाम्पत्याचा विवाह ५ मे २०२५ रोजी कुटुंबीयांच्या संमतीने झाला होता. मात्र, वैचारिक मतभेद, स्वभावातील विसंगती आणि कौटुंबिक कारणांमुळे त्यांच्यातील संबंध बिघडले. विवाहानंतर केवळ दहा दिवसांत ते वेगळे राहू लागले.
जवळपास वर्षभर विभक्त राहिल्यानंतर त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा मार्ग स्वीकारला. या प्रकरणात दाम्पत्याच्या वतीने ॲड. भक्ती अंदे आणि ॲड. विपुल अंदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा आधार घेत, दाम्पत्यामध्ये पुन्हा एकत्र येण्याची कोणतीही वास्तववादी शक्यता नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करून त्याच दिवशी घटस्फोट मंजूर केला.
परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पती-पत्नीला पुनर्विचाराची संधी मिळावी, यासाठी 'कूलिंग ऑफ' कालावधी विचार केला जातो. या प्रकरणात पुनर्मिलनाची कोणतीही शक्यता नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचा आधार घेत न्यायालयाने विवेकाधिकार वापरत हा निर्णय दिला, जो संबंधित दाम्पत्याला मानसिक आणि कायदेशीर दिलासा देणारा ठरला आहे.
ॲड. भक्ती, ॲड. विपुल अंदे, दाम्पत्यांचे वकील.
