

पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी रस्ते मोकळे करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या कडक इशाऱ्यानंतर शुक्रवारी (दि.२०) शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या लक्ष्मी रस्त्यावर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जोरदार कारवाई केली.
बेलबाग चौकापासून सुरू झालेली ही मोहीम गणपती चौक आणि पुढे लक्ष्मी रस्त्यावर राबविण्यात आली. या कारवाईदरम्यान पदपथांवर (फुटपाथवर) अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेली अतिक्रमणे, शेड्स तसेच पादचारी मार्गावर अडथळा ठरणारे दुकानांचे मोठे नामफलक जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली.
पादचाऱ्यांचा मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासनाने ही धडक मोहीम हाती घेतली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणावर कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
महापालिकेच्या या अचानक आणि आक्रमक कारवाईमुळे लक्ष्मी रस्त्यावरील स्थानिक व्यावसायिक आणि दुकानदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. व्यापाऱ्यांनी या कारवाईबद्दल असंतोष व्यक्त केला. या कारवाईमुळे लक्ष्मी रस्त्यावर दिवसभर तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
अतिक्रमणे सोडली अन् दुकानांच्या पाट्यांवरच कारवाई
अतिक्रमणे हटविण्याच्या नावाखाली लक्ष्मी रस्त्यावरील तब्बल ४० ते ५० दुकानांच्या दर्शनी भागांची आणि पाट्यांची महापालिकेकडून तोडफोड करण्यात आली. व्यापाऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर महापालिकेच्या पथकाला कारवाई थांबवावी लागली.
आयुक्तांनी थेट अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिले असताना अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी मात्र पाट्यांवरच हातोडा चालवत कारवाईच्या मोहिमेला ब्रेक लावला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील अतिक्रमणांवरून भाजप नगरसेवकांनी प्रशासनावर टीका केली. त्यानंतर आयुक्तांनी लगेचच अतिक्रमणांवर कारवाईची मोहीम सुरू केली.
गेल्या दोन दिवसांपासून ही कारवाई जोरात सुरू असून, पुढील दोन महिने अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरू राहणार असल्याचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जाहीर केले. त्यानंतर शुक्रवारी शिवाजी रस्ता आणि लक्ष्मी रस्त्यावर कारवाईचे नियोजन करण्यात आले.
विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय आणि आकाशचिन्ह विभाग यांनी एकत्रित ही कारवाई हाती घेतली. मात्र, कारवाईत फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिनमधील अतिक्रमणे, पथारी व्यावसायिक आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी दुकानांच्या पाट्यांवर (नामफलक) दर्शनी कारवाई केली.
वाहतुकीला किंवा पादचाऱ्यांना अडथळा न करणाऱ्या फलकांचाही समावेश असल्याने व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत प्रशासनाला जाब विचारला. त्यांच्या विरोधामुळे अखेर कारवाईचे पथक जेसीबी आणि अन्य साहित्य घेऊन परतले. बांधकाम विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय आणि आकाशचिन्ह विभाग यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष कारवाईदरम्यान समन्वय नसल्याने कारवाई फसली.
सत्ताधारी नगरसेवक धास्तावले
शिवाजी महाराज रस्ता आणि लक्ष्मी रस्त्यावर कारवाई सुरू झाल्यानंतर भाजपचे नगरसेवकच धास्तावल्याचे चित्र शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत पाहायला मिळाले. व्यापाऱ्यांनी स्थानिक नगरसेवकांशी संपर्क साधून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी सभागृहात गणेश बिडकर यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली.
मात्र, आयुक्त नवल किशोर राम हे बैठकीसाठी मुंबईत असल्याने त्यांच्याशी तातडीने संपर्क साधणे शक्य झाले नाही. या सर्व घडामोडीत सभागृहाचे कामकाजही दहा ते पंधरा मिनिटे थांबले. कारवाईवरून भाजप नगरसेवकांमधील अस्वस्थता पाहून नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी भाजपचे अभिनंदन करीत शहरात अशाच पद्धतीने सातत्याने अतिक्रमणविरोधी कारवाई करावी, आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असा चिमटाही काढला.
पार्किंग मोकळी करण्याचा प्रयत्न
लक्ष्मी रस्त्यावरील अनेक इमारतींच्या वाहनतळाच्या जागांमध्ये दुकाने, काउंटर आणि अन्य स्वरूपातील अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. या जागा पुन्हा वाहनांच्या पार्किंगसाठी करण्यासाठी बांधकाम विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र अवघ्या दोन ते तीन दुकानांमधील पार्किंगची जागा मोकळी करण्यात प्रशासनाला यश आले.
रस्ते, पादचारी मार्ग, फ्रंट मार्जीन, साइड मार्जीन, रहदारीला अडथळा ठरणारे सर्व अतिक्रमण काढण्यासाठी सांगितले होते. आयुक्तांचे आदेशही त्याबाबत एकदम स्पष्ट होते. पण दुकानांच्या नामफलकावर कारवाई करून व्यापाऱ्यांना त्रास देणे चुकीचे आहे. त्यासाठी आयुक्त संबंधितांवर करावाई करतील. मात्र, शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू राहील.
- मंजूषा नागपुरे, महापौर, महापालिका
व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे कारवाई थांबविण्यात आलेली नाही. दुकानांचे नामफलक स्वतःहून काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी आठ दिवसांची मुदत मागितल्याने त्यांना ती देण्यात आली आहे. शनिवारपासून आकाशचिन्ह विभागाचे कर्मचारी प्रत्येक दुकानात जाऊन पाहणी करतील आणि दुकानांची माहिती संकलित करतील.
- राजेश गुर्रम, सहाय्यक आयुक्त, विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय