पुणे: नवीन बांधकामांसाठी महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करण्याचे अमान्य केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने त्यावर तोडगा काढला आहे. बांधकाम विकसकाचा प्रस्ताव आल्यानंतर महापालिकेने सर्व बाबी तपासून तात्पुरती शिफारस करावी लागणार आहे. त्यात जमिनीची मालकी, जमिनीच्या सीमा नमूद कराव्या लागणार असून, भूमी अभिलेख आपल्याकडील माहितीच्या आधारे त्याची खात्री करून जमिनीची मोजणी करून सीमांकन करून देणार आहे.
महापालिका सीमांची शहनिशा करून अंतिम मंजुरी देणार आहे. याबाबत एक मानक कार्यपद्धती ठरविण्यात आली असून, बुधवारपासून (दि. 13) मोजण्यांना सुरुवात होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने वहिवाट पद्धतीची मोजणी करून देण्याची पद्धत बंद केली आहे. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तात्पुरते रेखांकन करून द्यावे. त्यानंतर हद्द कायमची मोजणीसाठी अर्ज स्वीकारावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या.
मात्र, पुणे महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून देण्यात अडचणी असल्याचे सांगितले. परिणामी शहरात पाचशेहून अधिक जमीन मोजणी रखडल्या होत्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल व महापालिकेचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांची समिती नेमली होती. या समितीने यासाठी एक कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशी सूचना बावनकुळे यांनी दिली होती. त्यानुसार ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
विकसकाने महापालिकेकडे उपविभागाचा, लेआऊटचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केल्यानंतर सर्व बाबी तपासून पालिकेने सीमांकनासाठी तात्पुरती शिफारस करावी. त्यामध्ये जमिनीची मालकी, जमिनीच्या सीमेबाबतचे निवेदन नमूद करून जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे, नकाशा, चतु:सीमा, अक्षांश रेखांक्ष व जमीनमालकांचा सविस्तर तपशिलासह तो प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवावा. विभागाने प्रस्तावातील तपशील स्वत:च्या अभिलेखातून खात्री करून जमिनीची मोजणी करावी. तसेच सीमांकन करून द्यावे. त्याचा पक्का नकाशा व भूखंडाच्या सीमांचे अक्षांश रेखांशसह अचूक अहवाल महापालिकेकडे पाठवावा. महापालिकेने मूळ प्रस्तावातील जमिनीच्या सीमा आणि प्रत्यक्ष मोजणीमध्ये आढळून आलेल्या सीमा यात तफावत नसल्यास अंतिम मंजुरीची कार्यवाही करावी.
नवीन कार्यपद्धती राज्यभर
ही कार्यपद्धती आता संपूर्ण राज्यातच लागू करण्यात आली आहे. त्याचे अधिकृत पत्र लवकरच काढले जाणार असून, पुणे महापालिका क्षेत्रात बुधवारपासूनच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
विकसकाने ही कागदपत्रे द्यावीत!
सातबारा उतारा किंवा मालमत्तापत्रकाची प्रमाणित प्रत महाभूमी पोर्टलवरून घेतलेल्या मूळ सर्वे क्रमांकाच्या नकाशाच्या आधारे मोजणी करायच्या जागेचे अक्षांश-रेखांश, जागेची लांबी व रुंदी, चतुःसीमाधारकांची नावे तसेच इतर आवश्यक तपशील नकाशा अधिकृत नगररचनाकार, वास्तुविशारद यांच्या स्वाक्षरीसह असावा.
