पुणे: शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी पुणे महापालिकेला मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि पोलिस बंदोबस्तावर मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, ही कारवाई ज्या बांधकामधारकांवर केली जाते, त्यांच्याकडून खर्चाची वसुली करण्यात प्रशासनाला अपेक्षित यश आलेले नाही. परिणामी, अतिक्रमण हटवण्याचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवरच पडत आहे. आता थकीत दंडाची रक्कम संबंधित मिळकतीच्या करावर बोजा म्हणून नोंदवण्याबरोबरच पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
शहरातील महापालिका, राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. टेकड्या, पाणवठ्यांच्या परिसरापासून महापालिका हद्दीलगतच्या उपनगरांपर्यंत अतिक्रमणांचे जाळे पसरले आहे. काही ठिकाणी दोन-तीन गुंठ्यांच्या जागेवर पाच मजली इमारती उभारून सदनिक विकत असल्याचेही समोर येत आहे.
अशा बांधकामांमुळे शहराच्या नियोजनावर परिणाम होत असून, नागरिकांची फसवणूक होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून सातत्याने कारवाई करून लाखो चौरस मीटर क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. मात्र, कारवाईनंतर त्याच जागेवर पुन्हा बांधकामे उभी राहत असल्याने अतिक्रमणविरोधी मोहिमेच्या परिणाम कारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नियमानुसार, बांधकाम पाडण्यासाठी लागणारा खर्च संबंधित विकसकांकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार नोटिसा बजावल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण नगण्य असल्याचे चित्र आहे.
अतिक्रमण कारवाईसाठी कुशल-अकुशल मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि पोलिस बंदोबस्ताचा वापर केला जातो. या सर्वांचा खर्च महापालिकेला करावा लागतो. आता नोटीस देऊनही दंड न भरणाऱ्या संबंधितांच्या मिळकत करावर थकबाकीचा बोजा चढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात संबंधित मिळकतीवर बांधकामाची परवानगी घेणे, व्यवहार करणे किंवा विकसन करणे यापूर्वी थकीत रक्कम भरावी लागणार आहे. तसेच, पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अतिक्रमण हटविण्याचा खर्च वसूल करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, थकबाकीची प्रत्यक्ष वसुली किती होते आणि पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर किती कठोर कारवाई केली जाते, यावरच प्रशासनाच्या भूमिकेची परिणामकारकता अवलंबून राहणार आहे.
अतिक्रमणाबाबत बांधकाम विभागाकडून संबंधित विकसकाला नोटीस बजावण्यात येते. विहित मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यास बांधकाम व अतिक्रमण विभागाकडून पोलिस बंदोबस्तात कारवाई केली जाते. या मोहिमेसाठी लागणारा कुशल-अकुशल मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि पोलिस बंदोबस्ताचा खर्च संबंधित विकसकाकडून वसूल करण्यासाठी नोटीस दिली जाते. यापुढे नोटीस देऊनही दंड न भरल्यास आणि पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास तातडीने गुन्हा दाखल केला जाईल. थकीत दंडाचा बोजा संबंधित मिळकतीच्या करावर नोंदविण्यात येईल. ही रक्कम भरल्याशिवाय संबंधित जागेचा व्यवहार किंवा विकसन करता येणार नाही. यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
प्रवीण शेंडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विकास विभाग, पुणे महापालिका
