

पुणे: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ''पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६'' अंतर्गत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील (पीडीसीसी) ६१ हजार ९०० पात्र शेतकऱ्यांना ५२३ कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी येथे दिली.
जिल्हा बँकेने अजितदादा पवार यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने अजितदादा पवार कृषी समृद्धी योजना शुभांरभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, दिनांक २४ जुलै रोजी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची दोन लाखांपर्यंत थकीत कर्ज असलेली पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार असून, ही रक्कम ४० हजार कोटी रुपये आहे. त्यासाठीच्या अटीही सुटसुटीत केली आहे.
कृषिमंत्री भरणे यांचे कौतुक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यांशी चर्चा करून आम्ही जिल्हा बँकांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामध्ये जिल्हा बँकांमध्ये जिल्ह्यातील ७० टक्के लोक व उर्वरित ३० टक्के उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा बँकांमधील शिपाई, वॉचमन, ड्रायव्हर यांना परीक्षेमधून आम्ही वगळले. गट सचिवांचे केडरही आम्ही केले.
त्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पाठपुरावा केल्याबद्दल पाटील यांनी त्यांचे कौतुकही केले. विषमुक्त अन्नधान्य ही काळाची गरज असून, त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्लाही त्यांनी कृषिमंत्र्यांना दिला. अजितदादा पवार यांना मी आयडॉल मानतो. दुर्दैवाने त्यांची जयंती पाळण्याची वेळ आपल्यावर आल्याचे म्हणत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे डोळे पाणावले.
राज्याची साखर कारखानदारी १६० वरून १०० दिवसच चालत आहे. आपल्याला एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून एकरी १०० टनांपर्यंत ऊस उत्पादन वाढवायचे आहे. ऊसशेतीतही एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उसाच्या उत्पादकता व उत्पादन वाढीवर काम करावे लागेल. आधुनिक पद्धतीने व नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंबून करून शेती केल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही. पीडीसीसी बँकेने साखर कारखान्यांना सुमारे ७ हजार ८९८ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. एआय तंत्रज्ञानासाठी बारामती कृषिविज्ञान केंद्रासह आपण एआय क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांकडून एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मागवूयात. त्यांच्या चर्चा करून काही कंपन्यांचीही निवड करू. त्यातून योजना राबविताना शेतकऱ्यांकडे निवड ठेवता येईल.
दिलीप वळसे पाटील माजी सहकारमंत्री व ज्येष्ठ संचालक, पीडीसीसी बँक