पुणे: पंंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) पुणे विभागात 2025-26 साठी 2 लाख 12 हजार घरे गरिब लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार आहेत. सपाट भागांसाठी, प्रति युनिट 1 लाख 20 हजार आर्थिक मदत आणि डोंगराळ भाग, कठीण भागांसाठी प्रति युनिट 1 लाख 30 हजार आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
इच्छुक लाभार्थी कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी 3 टक्केच्या कमी व्याजदराने 70 हजारांपर्यंत संस्थात्मक वित्त (कर्ज) मिळवू शकतात. अनुदानासाठी पात्र असलेली कमाल मूळ रक्कम 2 लाख इतकी आहे.
पीएमएवाय - या योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना आणि अस्थिर आणि जीर्ण घरांमध्ये राहणार्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे. त्याचे तात्काळ उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील 1 कोटी कुटुंबांना समाविष्ट करणे आहे. जे बेघर आहेत किंवा अस्थिर/जीर्ण घरांमध्ये राहतात आणि स्थानिक साहित्य, डिझाइन आणि प्रशिक्षित गवंडी वापरून लाभार्थ्यांकडून उच्च दर्जाची घरे बांधण्याचा उद्देश असतो.
1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू झालेली प्रधानमंत्री आवास योजना ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत राबविली जाणारा एक प्रमुख उपक्रम आहे, जी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने राबविली आहे. या योजनेचा उद्देश सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्च्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणार्यांना मूलभूत सुविधांसह एक पक्के घर प्रदान करणे आहे.
योजनचे काय आहेत फायदे
सपाट भागांसाठी, प्रति युनिट 1 लाख 20 हजार आर्थिक सहाय्य
डोंगराळ भाग, कठीण भागांसाठी प्रति युनिट 1 लाख 30 हजार आर्थिक साहाय्य.
इच्छुक लाभार्थी कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी 3 टक्केच्या कमी व्याजदराने कर्ज घेऊ शकतात.
70 हजारांपर्यंतचे संस्थात्मक वित्त (कर्ज) मिळू शकते.
अनुदानासाठी पात्र असलेली कमाल मूळ रक्कम दोन लाख आहे. घराचा किमान आकार 25 चौरस मीटर असावा, ज्यामध्ये स्वच्छ अन्न शिजवण्यासाठी समर्पित क्षेत्राचा समावेश असेल.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे थेट बँक खात्यांमध्ये किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यांमध्ये पैसे दिले जातात.
पीएमएवाय योजना ग्रामीण भागातील घरांच्या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित करते आणि ग्रामीण भारतातील घरांच्या कमतरतेवर लक्ष केंद्रित करते, जे सर्वांसाठी घरे अभियानात महत्त्वपूर्ण योगदान देते. पीएमएवाय अंतर्गत, घरांचा किमान आकार 25 चौरस मीटर आहे. सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना (एसईसीसी) निकषांचा वापर करून लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जाते. ग्रामसभांद्वारे पडताळणी केली जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या लिंक्ड बँक खात्यात/पोस्ट ऑफिस खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
- विजय मुळे, उपायुक्त विकास शाखा विभागीय आयुक्त पुणे.
