पुणे : जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांतर्गत कर्जवाटपाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून, सर्व बँकांनी आपली कर्ज उद्दिष्टे जानेवारीअखेर पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. प्रलंबित कर्ज प्रकरणांमुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहू नयेत, याची विशेष काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या त्रैमासिक जिल्हा बँकर्स समितीच्या बैठकीत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांचा आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्यान बँकांकडे प्रलंबित असलेली कर्जमागणी वेळेत मंजूर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बँकर्स समितीसमवेत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रबंधक अक्षय गोंडेवार, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी विनीत भट, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील आदी उपस्थित होते.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याचे एकूण ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपयांचे पतपुरवठा उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये ७ हजार ३०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज तसेच लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी ६५ हजार २०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. आतापर्यंत बँकांनी २ लाख २३ हजार ८१५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करून वार्षिक उद्दिष्टाच्या ६१.७९ टक्के पूर्तता केली आहे. पीक कर्जाच्या बाबतीत ४ हजार ४५४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील बँकांमधील दहा वर्षांहून अधिक काळापासून दावा न झालेल्या ठेवी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. या रकमेवर दावा करण्यासाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेदरम्यान सुमारे १६ कोटी रुपयांची रक्कम ठेवीदारांना परत देण्यात आली आहे. उर्वरित शासकीय विभागांच्या विना-दावा रकमेच्या याद्या तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले.
