

High Court Judges Meeting
पुणे : वेतनवाढीसह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (दि. १७) सुरू असलेला न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर बुधवारी (दि. १८) तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसोबत झालेल्या बैठकीत संप मागे घेण्याबाबत करण्यात आलेली विनंती आणि शासनस्तरावरून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सलग दोन दिवस विस्कळीत झालेले न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या समवेतच्या बैठकीत मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेल्या २२ महिन्यांपासून रखडल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट ‘क’, गट ‘ड’, महाराष्ट्र राज्य बेलिफ महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. त्यामुळे पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयासह कौटुंबिक न्यायालयातील बहुतांश सुनावण्या लांबणीवर पडल्या होत्या. सलग दोन दिवस कामकाज विस्कळीत झाल्याने वकील आणि पक्षकारांची गैरसोय झाली.
दरम्यान, बुधवारी दुपारी २ वाजून ४५ मिनिटांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी, न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या प्रशासकीय समितीसोबत कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीत न्यायमूर्तींनी संप मागे घेण्याची विनंती केली. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले.
तसेच, शासनस्तरावरून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानुसार कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संघटनांनी संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, निर्धारित मुदतीत समाधानकारक निर्णय न झाल्यास पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संघटनांनी राखून ठेवला आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट ‘क’ संघटनेचे अध्यक्ष महेश आलमले आणि सचिव गोरक्षनाथ गोफणे यांनी दिली.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे दोन दिवसांपासून विस्कळीत झालेले न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत होऊन पक्षकारांना दिलासा मिळेल. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचाही शासनाने सकारात्मक विचार करून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
– ॲड. विजय लेंगरे
न्यायालयीन कर्मचारी हा न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत कर्मचाऱ्यांनी संप स्थगित केला, ही समाधानकारक बाब आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावण्यांना पुन्हा गती मिळेल. शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर लवकर निर्णय घ्यावा.
– ॲड. शुभम लोखंडे