पुणे: स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कष्टाची कमाई गुंतवली. बांधकाम व्यावसायिकाने २०१२ मध्ये पैसे स्वीकारले; मात्र सदनिकेचा नोंदणीकृत खरेदी करार करण्यासाठी तब्बल पाच वर्षे लावली. त्यानंतरही ग्राहकाच्या हाती घराची चावी पडलीच नाही.
अखेर पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाने बांधकाम व्यावसायिकाला दणका देत ग्राहकाचे नऊ लाख चार हजार ५०० रुपये १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, मानसिक त्रासापोटी ३५ हजार रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी १५ हजार रुपये देण्याचे आदेश आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड, सदस्या कांचन गंगाधरे आणि प्रणाली सावंत यांनी दिले आहेत.
२०१८ पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणे अपेक्षित होते : याप्रकरणी अनिता महिंद्र जवाजी यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदारांतर्फे ॲड. सागर जगधने यांनी बाजू मांडली. जवाजी यांनी वाडेबोल्हाई परिसरातील एका प्रकल्पात ७७२ चौरस फुटांची सदनिका खरेदी करण्याचे निश्चित केले होते.
सदनिकेची किंमत १८ लाख ९० हजार रुपये होती. त्यासाठी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये ३ लाख रुपये भरले. एप्रिलपासून दरमहा आठ हजार रुपयांचे कर्जाचे हप्तेही सुरू झाले. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने १८ ऑगस्ट २०१७ रोजी सदनिकेचा नोंदणीकृत करार केला.
करारानुसार मे २०१८ पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणे अपेक्षित होते. मात्र, रक्कम स्वीकारूनही ताबा देण्यात आला नाही. त्यामुळे जवाजी यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने बांधकाम व्यावसायिकाच्या सेवेत त्रुटी असल्याचे तसेच अनुचित व्यापारी पद्धतीचा अवलंब झाल्याचे नमूद करीत तक्रार अंशतः मंजूर केली.
