पुणे: पुण्याच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प शहरात सुरू आहेत. मात्र, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत शासनाच्या विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात दादागिरी केली जात आहे. यामुळे अनेक अडथळे निर्माण होऊन हे प्रकल्प रखडत आहेत.
महापालिका ही शासनाचीच संस्था असताना व पुण्याच्या विकासाचीच कामे करीत असताना ही अडवणूक करणे योग्य नाही. याबाबत राज्य शासनाकडे औपचारिक तक्रार करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोमवारी सांगितले. (Latest Pune News)
पुणे महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा मासिक आढावा सोमवारी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला. या बैठकीत शासनाच्या विविध विभागांच्या अवाजवी मागण्यांमुळे व दमदाटीमुळे अनेक प्रकल्प रखडले असल्याचा मुद्दा अधोरेखित झाला.
पाटबंधारे विभाग, पोलिस प्रशासन, कृषी विभाग, वन विभाग, संरक्षण विभाग अशा अनेक शासकीय कार्यालयांमुळे प्रकल्पांना विलंब होत असल्याचे अधिकार्यांनी या आढावा बैठकीत सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढतो आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. नागरिकांच्या सुविधा पुरविणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, शासनाच्या विभागांकडूनच आडमुठी भूमिका घेऊन दादागिरी केली जात आहे. याविरोधात शासनाला पत्र लिहून तक्रार करणार आहे, असे राम यांनी सांगितले.
पाच एसटीपींचे काम जानेवारी 2026 पर्यंत करणार पूर्ण
जायका कंपनीच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या नदी सुधार योजनेतील पाच एसटीपींचे काम जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होईल, तर उरलेल्या चार एसटीपींचे काम मार्च 2026 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित दोन एसटीपी मात्र जागेच्या भूसंपादनातील अडथळ्यामुळे काहीसा उशिरा पूर्ण होणार असल्याचेही राम यांनी स्पष्ट केले.
कात्रज-कोंढवा रस्ता जून 2026 पर्यंत करणार पूर्ण
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात 470 कोटी रुपये जमा केले आहेत. पुढील महिनाभरात आक्षेपांची पूर्तता करून जून 2026 अखेर हे काम पूर्ण केले जाईल, असे राम यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा आणि नदी सुधार योजनेलाही गती
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील मीटर बसविण्याला नागरिकांचा विरोध होत असला, तरी त्यांच्याशी संवाद साधून कामाला गती देण्यात येत आहे. येत्या मार्चअखेर ही योजना पूर्ण होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
