Pudhari news impact stopped TDR fraud
पांडुरंग सांडभोर
पुणे: जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या नावाखाली 763 कोटींच्या विकास हस्तांतरण शुल्कावर (टीडीआर) टाकलेला दरोडा दै. ‘पुढारी’च्या दणक्यामुळे रोखला गेला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) नियम धाब्यावर बसवून राबविलेल्या लँड टीडीआर प्रक्रियेला राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवालही शासनास तत्काळ सादर करण्याचे आदेश एसआरए प्राधिकरणाला दिले आहेत. (Latest Pune News)
पर्वती जनता वसाहत येथील फायनल प्लॉट नं. 519, 521 अ, 521 ब या 48 एकर जागेवर झोपडपट्टी आहे. एसआरएच्या 2022 च्या नियमावलीनुसार ही जागा ताब्यात घेऊन त्यापोटी जागेला 100 टक्के टीडीआर देण्यास शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने 1 एप्रिलला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर एसआरएने संबंधित जागामालकाला टीडीआर देण्याची कार्यवाही सुरू केली होती.
त्यानुसार 763 कोटींचा टीडीआर देण्याचा घाट घेतला गेला होता. मात्र, एसआरएचे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांनी झोपडपट्टीधारकांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवण्याऐवजी केवळ जागामालकाचे टीडीआर मिळवून देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसविले आणि ही सगळी प्रक्रिया राबविली असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने सलग आठ दिवस वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून उजेडात आणले होते.
त्यात प्रामुख्याने विधी विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाला दाखविण्यात आलेली केराची टोपली. सल्लागारांनी दिलेला अस्पष्ट गोलमाल अभिप्राय, राजकीय मंडळींचा हस्तक्षेप आणि पर्वती टेकडीला मोबदल्याचा एक न्याय आणि बीडीपी आरक्षित टेकड्यांना एक न्याय, या सर्व मुद्द्यांकडे लक्ष वेधत कशा पद्धतीने साडेसातशे कोटींच्या टीडीआरवर दरोडा टाकला जात आहे, याचा पर्दाफाश केला होता. त्यामुळे
सर्वच स्तरांतून या टीडीआर देण्याच्या निर्णयाला विरोध झाला होता. झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना राबविणार्या स्लम डेव्हलपर्स असोसिएशननेही एसआरएकडून चुकीच्या पध्दतीने टीडीआर देण्याच्या प्रक्रियेविरोधात गृहनिर्माण विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. तसेच, पुणे दौर्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाले असतील, तर माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.
अखेर दै. ’पुढारी’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेत गृह विभागाने गुरुवारी या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच अशाच प्रकारच्या अन्य प्रकरणीदेखील पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी गजानन दाभिळकर यांनी एसआरएला दिले आहेत.
प्रत्येक बातमीच्या मुद्द्यांवर मागविला सविस्तर अहवाल
दै. ‘पुढारी’ने या टीडीआर प्रक्रियेत अनेक चुकीच्या मुद्द्यांवर बोट ठेवले होते. त्या सर्व बातम्यांची दखल घेत त्यामधील प्रत्येक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने शासनाने अहवाल मागविला आहे. प्रामुख्याने या प्रक्रिया राबविताना ‘3 क’अन्वये प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे का? पार्क आरक्षित जागेचा रेडीरेकनर 5 हजार 720 रुपये असताना 39 हजार 650 रुपये दराने आकारणी का करण्यात आली? त्यासोबत पाच वर्षांच्या रेडीरेकनर दराची संपूर्ण माहिती देत वरील सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर माहिती अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
जनता वसाहत टीडीआर प्रक्रियेला शासनाने स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रक्रियेसंबंधीचा सविस्तर अहवाल शासनाला लवकरच सादर केला जाईल.
- सतीशकुमार खडके, सीईओ, एसआरए प्राधिकरण
