पुणे : देशातील साखर कारखान्यांकडून उत्पादित झालेल्या साखरेवर 10 ते 14 टक्के व्याजदराने साखरेवर मालतारण कर्ज काढून ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यात येते. त्यामुळे कारखान्यांवर पडणार्या व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसीमार्फत चार टक्के व्याजदराने कारखान्यांना कर्जपुरवठा करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक- अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे केली आहे.
नवी दिल्ली येथे मोहोळ यांना यासंदर्भातील मागण्यांचे निवेदन देऊन शेट्टी यांनी चर्चा केली. या वेळी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार व एम. एस. पी. गॅरंटी किसान मोर्चाचे समन्वयक सरदार व्ही. एम. सिंग उपस्थित होते. साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड भरमसाट पडू लागल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. साखर कारखाने आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढून कारखानदारी स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एनसीडीसी अथवा नाबार्ड यांच्यामार्फत कमीत कमी चार टक्के व्याजाने मालतारण कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारला साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थांतून मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सर्वाधिक जीएसटी कर गोळा केला जात असल्याचे या वेळी राजू शेट्टी यांनी चर्चेत निदर्शनास आणून दिले. मुरलीधर मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शविली. नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पध्दतीने कारखानदारांना मदत करता येईल, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी नाबार्डच्या अधिकार्यांना मोहोळ यांनी तत्काळ दिल्या आहेत. त्याबरोबरच साखर कारखान्यांना दिल्या जाणार्या मालतारण कर्जाची परतफेडीची शंभर टक्के हमी असल्याने हा निर्णय झाल्यास साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक शेतकर्यांना याचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी चर्चेत सांगितल्याचे शेट्टी यांनी कळविले आहे.
