किशोर बरकाले
पुणे: शेतकर्यांना देण्यात येणार्या एक रुपयात पीक विमा सहभागाच्या योजनेत बनावट पीक विम्याला आळा घालण्यासाठी आता काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत.
त्यामध्ये प्रामुख्याने पीक विमाऐवजी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतून शेतकर्यांना वाढीव मदत देणे, दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादित एक रुपयात पीक विमा देणे व उर्वरित क्षेत्रासाठी नियमित विमा हप्ता भरणे किंवा शंभर रुपयांत पीक विमा सरसकट करणे आदी बदलांवर गांभीर्याने विचार सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कापूस- सोयाबीन क्षेत्र लागवड असलेल्या शेतकर्यांना ई- पीक पाहणी आधारित त्यांच्या क्षेत्रानुसार ठोक मदत करणे किंवा हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकर्यांना त्यांचे क्षेत्र आधारित रक्कम देणे असे पर्याय जास्त संयुक्तिक असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यावर राज्य सरकारच्या स्तरावर विचारमंथन सुरू असल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली.
गुजरात व तेलंगणा राज्याप्रमाणे पीक लागवड क्षेत्र आधारित थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात निश्चित दराने मदत दिली जावी. पीक विमा योजनेतून स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसानी बाबी वगळण्यात यावी, असाही प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येते.
कारण, केंद्राच्या नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स तथा एनडीआरएफमधून शासन ठरावीक दराने निश्चित दराने मदत देते. शिवाय सर्व शेतकर्यांना सारख्या प्रमाणात मदत मिळत असल्याने तक्रारी होत नाहीत. आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यात शंभर टक्के पीक पाहणी आहे. त्यानुसार राज्यातही ई- पीक पाहणी शंभर टक्के बंधनकारक करावी. जे क्षेत्र ई पीक पाहणीत नाही ते विमा प्रस्ताव रद्द करण्यावरही विचार शक्य आहे.
