पुणे : दरड कोसळून नुकसान होण्याची भीती असणार्या गावांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे असताना राज्य सरकारबरोबर जिल्हा प्रशासन वेळकाढूपणा करीत असल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे पुणे जिल्ह्यातील चार दरडप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव तीन वर्षांनंतरही रखडले आहेत. (Pune News Update)
दीड महिन्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांना नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे पावसाळ्यापूर्वी आपत्कालीन उपाययोजना कशा केल्या जाणार? तेथे काही दुर्दैवी घटना घडल्यास कोण जबाबदार राहणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आंबेगाव तालुक्यातील माळीणमध्ये 30 जुलै 2014 मध्ये दरड कोसळून 151 नागरिकांचा बळी गेला होता. त्यानंतर जिल्ह्यातील तलाठी आणि ग्रामसेवकांमार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर जिल्ह्यात एकूण 95 गावे धोकादायक असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आला होता. यासह भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) आणि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया-जीएसआय) या शासकीय यंत्रणांमार्फतही सर्वेक्षण केले होते. तसेच, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून या गावांमध्ये सुरक्षाविषयक उपाययोजनांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाला होता आणि त्या निधीतून संरक्षणविषयक कामे केली होती. यात 23 पैकी तीन गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची गरज असल्याचे समोर आले होते.
जीएसआयच्या अहवालानुसार, मुळशी तालुक्यातील घुटके, भोर तालुक्यातील कोंढरी आणि धानवली या गावांचा प्रस्ताव 2022 मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. तर, गेल्या वर्षी 2024 मध्ये खेड तालुक्यातील पदरवस्ती या गावचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, यावर कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. यासाठी राज्य सरकारची दिरंगाई कारणीभूत ठरली आहे. एप्रिल महिन्यात नव्याने स्थापन केलेल्या एका तांत्रिक उपसमितीच्या बैठकीत पूर्णतः पुनर्वसन कराव्या लागणार्या गावांचा नव्याने पुनर्प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून अहवाल सादर झाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मुळशी तालुक्यातील घुटके, भोर तालुक्यातील कोंढरी आणि धानवली तसेच खेड तालुक्यातील पदरवस्ती, या चार गावांचा त्यात समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला 15 एप्रिलदरम्यान देण्यात आले आहेत. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या तिन्ही तहसीलदारांना नवा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रस्तावात या गावांमधील कुटुंबांची सद्य:स्थिती, लोकसंख्या तसेच पुनर्वसन करण्यात येणार्या जागेच्या सपाटीकरणाचा सुधारित प्रस्ताव देण्याचे सांगण्यात आले होते. याबाबत गेल्या पंधरवड्यात बैठकीत यात सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्यापही त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समोर आले आहे. या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारबरोबर जिल्हा प्रशासन दिरंगाई करीत असल्याचे समोर आले आहे.
