पुणे : प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या भूसंपादनाने डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. यामुळे एका क्लिकवर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांची माहिती मिळणार आहे. यामुळे शासनाचा वेळ आणि फसवणूकसुद्धा टळणार असल्याची महिती अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी दिली. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने 21 प्रकल्पांमधील भूसंपादन तसेच वाटप आदेशाचे डिजिटायझेशन काम सुरू आहे. यातून प्रकल्पग्रस्तांची अचूक माहिती गोळा करण्यात येत आहे. परिणामी, खोटी कागदपत्रे देऊन दुबार लाभ लाटणार्यांना चाप बसणार आहे.
‘अक्षय अभिलेख’ या मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात कुकडी, वरसगाव, पानशेत आणि चासकमान या चार प्रकल्पांमधील बाधितांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना बाधितांची माहिती गोळा केली जाते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार त्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येते. मात्र, त्याची माहिती एकत्रित उपलब्ध नाही. काही कागदपत्रे तलाठी किंवा मंडळाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध आहेत, तर काही रेकॉर्ड जिल्हा प्रशासनातील भूसंपादन अधिकार्यांकडे पडून आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्पग्रस्त जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, अशी तक्रार घेऊन आल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकार्यांकडे ठोस माहिती उपलब्ध नसते. त्यासाठी सर्व रेकॉर्ड तपासावे लागते. अनेकदा अधिकारी किंवा कर्मचारी संबंधिताला मोबदला देऊन मोकळे होतात. हा मोबदला अनेकदा दुबार किंवा तिबारही असतो. त्यातून सरकारचे आर्थिक नुकसानही होते. यावर तोडगा म्हणून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ‘अक्षय अभिलेख’ ही मोहीम सुरू केली आहे.
यात जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांची व त्यातील बाधितांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. त्यात प्रकल्पनिहाय बाधितांची यादी तसेच त्यांना दिलेला मोबदला याची एकत्रित माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे एखादा प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोबदल्यासाठी आल्यास तो खरंच बाधित आहे का, त्याला यापूर्वी मोबदला मिळाला आहे का, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. मोबदला मिळाला नसल्यास संबंधिताला मोबदला देण्याची कार्यवाहीसुद्धा करण्यात येणार आहे. सध्या ही व्यवस्था केवळ अधिकार्यांसाठी उपलब्ध आहे. पुढील काळात ही सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, सर्वसमान्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
