पुणे : दौंड तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक (पुणे ग्रामीण) यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अंशतः बदल आदेश पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक नीलीमा गायकवाड यांनी दिले आहेत. याकामी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडील दाख अपिलातील आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशान्वये मूळ आदेशामध्ये अंशतः बदल करुन हे आदेश दिनांक 12 मे रोजी जारी केले आहेत.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भीमा कारखान्याच्या प्रशासक समितीच्या बदलाची-पुनर्रचनेची प्रक्रिया दि.7 मे पासून एका आठवड्याच्या आत पूर्ण करण्यात यावी आणि त्यानंतर, पुढील दोन आठवड्यांच्या कालावधीत कारखान्याच्या व्यवस्थापक समितीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम सुरु करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अमित बोरकर यांनी दिले. त्यादृष्टिने आवश्यक ती कार्यवाही व व्यवस्था दिलेल्या कालावधीत व कालमर्यादेत करावी, असेही साखर सह संचालकांनी आदेशात पुढे म्हटले आहे.
या बाबतची पार्श्वभूमी अशी की, भीमा कारखान्याचे अध्यक्ष हे भाजपचे आमदार राहुल कुल हे होते. भीमा कारखान्यांच्या सन 2019-2024 या कालावधीसाठीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेणेसाठी कारखान्याच्या एकूण 49 हजार 475 पात्र सभासद संख्येनुसार अंदाजित निवडणूक निधी 60 लाख 11 हजार 475 रुपये भरणा करण्याबाबत वेळोवेळी कळविले असता फक्त 20 लाख रुपये जमा केलेले आहेत. ही रक्कम निवडणूक घेण्यासाठी पुरेशी नाही.
कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. त्यावर पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक गायकवाड यांनी दिनांक 22 एप्रिल 2026 रोजी समितीच्या रचनेत दोष निर्माण झालेला आहे व संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये पोकळी निर्माण झालेली असल्याचे नमूद करीत संचालक मंडळ बरखास्त केले. तसेच कारखान्याचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली.
आदेशाला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे शेतकरी तुकाराम ताकवणे-पारगांव यांनी आव्हान दिले असता त्यांनी दिनांक 7 मे रोजी दिलेल्या निकालात अपिलकर्ता यांचे अपिल (240/2026) अंशतः मंजूर करीत पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालकांचा दि. 22 एप्रिल 2026 रोजीचा आदेश रद्द केला. प्रतिवादी क्रमांक पाचचे भीमा सहकारी कारखान्यांवर कायद्यातील कलमांन्वये पात्र सभासदांचे प्राधिकृत मंडळ, प्राधिकृत अधिकारी यांचे विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन नियुक्ती साखर सहसंचालकांनी करण्याचे आदेश दिले.
त्या आदेशास वसंतराव सांळुखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापक समितीच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांच्या कालावधीत सुरु करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. त्यास अनुसरुनच भीमा कारखान्याच्या प्रशासकपदी प्रकाश जगताप यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. दरम्यान, जगताप यांना संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी अपिलातील निरीक्षण व अनुमानामध्ये महत्वपूर्ण निरिक्षक नोंदविले आहे. त्यामध्ये साखर सह संचालकांनी कारखान्याचे पात्र सभासद यांची प्रशासकीय मंडळावर नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त असताना त्यांनी कारखान्याच्या कामकाजाबाबत तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तिंनाच विहित प्रक्रियेचा अवलंब न करता प्रशासकीय मंडळावर नियुक्त केल्याने त्यांची ही कृती कारखान्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनावर विपरित परिणाम करणारी असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली असल्याने कारखान्यावर कायद्यातील कलमांन्वये प्राधिकृत मंडळ नेमण्याबाबत घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी प्रशासकीय मंडळ नेमताना प्रशासकीय मंडळातील व्यक्तिंची पात्रता-अपात्रता तपासण्याबाबत विहित प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याने ही बाब कायद्यातील तरतुदीशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास येते, असे नमूद करीत साखर सह संचालक नीलीमा गायकवाड यांचा दि. 22 एप्रिल 2026 चा आदेश रद्द केला आहे.
