पुणे: महापालिका निवडणुकांसाठीच्या प्रभागरचनेचे वेळापत्रक महिनाभराने लांबले आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार 4 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम प्रभागरचना जाहीर होणार होती, आता मात्र नव्या आदेशानुसार अंतिम प्रभागरचनेसाठी 6 ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी निवडणुकांचा कार्यक्रमही प्रत्यक्षात मात्र लांबणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील रखडलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी राज्य शासनाने प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार दि. 11 जूनपासून प्रत्यक्षात प्रभागरचा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवातही झाली आहे. (Latest Pune News)
या वेळापत्रकानुसार महापालिका आयुक्तांकडून प्रारूप प्रभागरचना करून त्याचा मसुदा दि. 10 जुलैपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची मुदत होती. निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर दि.31 जुलै ही प्रारूप रचना जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्याची कार्यवाही केली जाणार होती. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होऊन दि. 4 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम प्रभागरचना जाहीर
होणार होती. आता मात्र, राज्य शासनाने सुधारीत आदेश काढून यावेळापत्रकात बदल केला आहे. सुधारीत वेळापत्रकानुसार प्रभाग रचना जाहिर करण्याचा कार्यक्रम महिनाभराने लांबला आहे.नविन वेळापत्रकानुसार आता प्रारुप प्रभाग रचनेचा मसुदा करण्याची अंतिम मुदत दि. 31 जुलै आहे. त्यानंतर प्रारुप रचनेचा प्रस्ताव राज्य निवडणूका पाठविण्याऐवजी नगरविकास विभागाकडे दि. 5 ऑगस्टपर्यंत सादर करायचा आहे.
त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीनंतर दि. 22 ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत ही प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात येणार आहेत. आलेल्या हरकती-सुचनांवर दि. 8 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया होणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना दि. 15 सप्टेंबरपर्यंत पुन्हा नगरविकास विभागाकडे पाठविली जाणार आहे.
त्यानंतर नगरविकासच्या प्राधिकृत अधिकार्याच्या मंजुरीनंतर दि. 22 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगला सादर केली जाणार आहे. त्यानंतर दि. 3 ते 6 ऑक्टोंबर या कालावधीत राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार आहे. एकंदरीत नविन वेळापत्रकानुसार प्रभाग रचनेसाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणूकाचा बिगुल थेट दिवाळीनंतरच म्हणजेच थेट नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच वाजणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रभागरचनेत ‘नगरविकास’चा हस्तक्षेप ?
प्रभागरचनेचे जे सुधारित वेळापत्रक राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. त्यानुसार आता प्रभागरचनेत थेट नगरविकास विभागाचा हस्तक्षेप होणार आहे. त्यामुळेच प्रभागरचनेचा कार्यक्रम लांबला जाणार आहे. राज्य शासनाकडून यापूर्वी प्रभागरचनेचा जो कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता, त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी प्रारूप प्रभागरचनेचा मसुदा थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करायचा होता.
आता मात्र, आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला हा मसुदा सादर करायचा आहे. त्यावर नगरविकास विभागाने नियुक्त केलेल्या विशेष अधिकार्याच्या मंजुरीनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे हा मसुदा जाणार आहे. प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती-सूचनांची कार्यवाही पूर्ण होऊन पुन्हा अंतिम प्रभागरचनेचा मसुदा नगरविकास विभागाकडेच पाठविला जाणार असून, त्यानंतर तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर होणार आहे. त्यामुळे प्रभागरचनेत राज्य शासनाचा थेट हस्तक्षेप होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
