लोणी-धामणी: महायुतीने निवडणुकीत आश्वासन दिल्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या 2025 च्या अर्थ संकल्पात महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी आशा शेतकर्यांना होती. परंतु, महायुतीच्या राज्य सरकारने ती अशा फोल ठरवली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याचा फटका महायुतीला बसण्याची शक्यता आहे. आपल्याला फसवले गेल्याची भावना शेतकर्यांमध्ये आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकर्यांच्या कर्जमाफीबाबत कोणतीच घोषणा केली गेली नाही. त्यामुळे शेतकर्यांचा भ्रमनिरास झाला असून, कर्जाची परतफेड आता खासगी सावकारी कर्ज घेऊन शेतकर्यांना करावी लागणार आहे. कर्जमाफीच्या आशेवर बसलेल्या शेतकर्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून आस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे शेतकर्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न घटले आहे.
परिणामी, शेती व्यवसाय आर्थिक अडचणीत आला असून, शेतकरी हतबल झाला आहे. राज्य सरकारने पाठ फिरविल्याने शेतकरी पुन्हा खासगी सावकारांच्या दावणीला बांधला जाणार आहे. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारवेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
लाडकी बहीण योजना आणि कर्जमाफी होईल, या आशेने शेतकर्यांनी महायुतीच्या पारड्यात भरघोस मते टाकली. महायुती सरकार सत्तेत आले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात कर्जमाफी होईल अशी शेतकर्यांना आशा होती. परंतु, तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे शेतकर्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, याचा फटका आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतील बसण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांचे भलतेच रोखठोक
शेतकर्यांच्या कर्जमाफीबद्दल उपमुख्यमंत्री,अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या भलत्याच रोखठोक भूमिकेमुळे तर शेतकरी प्रचंड नाराज झाले असल्याचे दिसते. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीचा प्रत्येक नेता शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन आपल्या भाषणात आवर्जून देत असे. परंतु, ‘मी कर्जमाफीबद्दल कधीच बोललो नव्हतो’, असे म्हणत अजित पवार यांनी अंगावरील झुरळ झटकल्यागत शेतकर्यांच्या जीवन-मरणाचा हा प्रश्न उडवून लावल्यामुळे शेतकरी चांगलेच संतप्त झालेले दिसतात.
सरकारने लाडक्या बहिणींना भरभरून दिले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात काही कोटींची तरतूद केली. मात्र, शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना कर्जमाफीचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात केला गेला नाही. बहिणींना सरकारने खूष केले. पण, शेतकरी भावाच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कायम ठेवला आहे. निवडणुकीत दिलेले आश्वासन शासनाने पाळून शेतकर्यांना कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करायला पाहिजे होती व शेतकर्यांना कर्जमुक्त करायला पाहिजे होते.
उद्धव लंके, माजी सरपंच, लोणी व शरद सहकारी बँकेचे माजी संचालक
