पुणे: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्यासह अधिकारीवर्ग आता शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी किमान एका शाळेला भेट देणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने शंभर शाळांना भेट देणे हा उपक्रम जाहीर केला असून, शाळांना भेट देणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल वाढण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याची सूचना केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक करणे, विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शंभर शाळा भेटींचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या दिवशी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी, सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी मतदारसंघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेला भेट द्यावी.
या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधि कार्यांनी जिल्हाधिकार्यांच्या मदतीने आखणी करावी. जिल्हाधिकार्यांनी त्याबाबत पालक सचिवांना कळवावे. शालेय शिक्षणमंत्री ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अखत्यारितील विभागप्रमुख, गटविकास अधिकारी, जिल्हास्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेतील कार्यरत वर्ग एक, दोनचे अधिकारी यांनीही जिल्ह्यातील शंभर शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट केले आहे.
लोकप्रतिनिधी, शालेय शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळा भेटीत शाळांतील कामकाज, शैक्षणिक गुणवत्ता, इतर सोयीसुविधांचा आढावा घ्यावा. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे. भौतिक सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये अशा मूलभूत समस्या आढळल्यास संबंधित यंत्रणेस तत्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे.
